Asm

Bbu

Gst

Pvg

nsb

Rsb

Tsm

Bbbpu

Rgu

Sls

Rgs

Vor

Hal

Rgu

Wsp

Ssm

Ggd

Ksm

Sbs

Jmb

Rpp

Rmb

Mks

Jmb

sab

Syp

Ptm

bbt

Gsb

Abd

Bml

Pls

दाङ । एक परिवारका दम्पति बिचको आपसी मनमुटाबले चरम रुप लिदैगर्दा श्रीमान श्रीमति सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् ।

सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अभिप्रायः राख्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गर्न पुग्छन । तर न्यायिक समितिले सम्बन्ध बिच्छेदको फिराद–पत्र दर्ता गर्न नमिल्ने कानूनी प्राबधानको कुरा गरेर निजहरुलाई मेलमिलाप कर्तासंग पठाउँछ । मेलमिलाप केन्द्रले उनिहरु दुबैजनालाई छलफलकालागि बोलाउँछ । उनिहरुलाई बार्ता र संबादका माध्ध्यमबाट आ–आफ्ना अडानका सबाल राख्ने मौका दिईन्छ । उनिहरुको चरम बिन्दुमा पुगेको दाम्पत्य जिवनको सवालबाट कारण पत्ता लगाईन्छ ।

दुबै पक्षको छलफलबाट निस्केको चुरो कुरोलाई पत्ता लगाई दुबै पक्षलाई जित–जितको महसुस हुनेगरि बैकल्पिक तरिकाबाट सहमतिको बिन्दुमा ल्याइन्छ । अन्ततः सम्बन्ध बिच्छेदको अवस्थामा पुग्नै थालेका श्रीमान–श्रीमतिलाई मिलन बिन्दुसमा पुर्याएपछि बिवाद समाधान हुन्छ । यो कुनै वास्तविकता नभई गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताहरुका लागि गत बिहिवार देखि सुरु गरेको ७ दिने अर्थात् ४८ घण्टे कानूनी तालिममा भएको प्रयोगात्मक अभ्यासको दृष्य हो ।

त्यस्तै उक्त तालिममा कानूनका बिज्ञ ब्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट समुदायका बिवाद समुदायमै निरुपण गर्ने कानूनी प्रबाधान र ब्यवहारीक पक्षका बारेमा सिप सिकाईदै छ । स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति र सामुदायिक मेलमिलाप कर्ताहरुको माध्यमबाट बिवाद निरुपण गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न मेलमिलाप कर्ताका लागि यस्तो तालिमको आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शारदा कुमारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बिवादित पक्षहरुलाई बार्तामा बसाएर उनिहरुको बिवाद र अडानको जड पत्ता लगाई द्धिपक्षिय छलफलको माध्यमबाट सवाल पहिचान गरि बिवादको जड तथा कारण पत्ता लगाउने र बिकल्प सहित दुवै पक्षलाई जित–जितको महसुस हुनेगरी सहमतिमा ल्याएर मेलमिलाप गराउने तरिका नै मेलमिलाप हो–दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत राजेन्द्र शर्माले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा ब्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति र सुचिकृत मेलमिलाप कर्ताले बिवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको अधिबक्ता अर्जुन अधिकारीले बताउनुभयो । राज्यको पुर्नसंरचना हुनु पुर्व स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितिको अबधारणा आरम्भ नहुदाको अवस्थामा साबिकका स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्रहरुको स्थापना गरि ४८ घण्टे तालिम प्राप्त सामुदायिक मेलमिलाप कर्ताहरु मार्फत समुदायका बिवादको समुदायमै निरुपण गर्नै पद्धति थियो । त्यसका लागि सेलर्ड संस्था मार्फत सहजिकरण गरिएको थियो– रोहित चौधरीले भन्नुभयो ।

स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितिमा आउने बिवादहरुलाई मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट चाँप कम गर्नु र बिवादित पक्षहरुलाई एक आपसमा जित–जितको महसुस गराई बिवादहरु निरुपण गर्नु र स्थानीय नागरिकहरुलाई छिटो छरितो न्यायको पहुँचमा पुगेको अनुभूत गराउनु यो तालिमको उद्देश्य रहेको न्यायिक समितिका कर्मचारी शुरेस पोडेलले जानकारी दिनुभयो । समुदायका बिवाद समुदाय स्तरमै निरुपण गर्न र बिवादीत दुवै पक्षलाई जित–जितको महसुस गराई समुदाय स्तरमै न्याय सम्पादन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारीता दिन गढवा गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम सिकाउन थालेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । चैत्र २३ गतेबाट सुरु भएको उक्त तालिम २९ चैत्र सम्म सञ्चालन हुने बताईएको छ ।

यसैगरी तालिममा न्यायिक समितिका पदाधिकारी सहित कुल ३४ जना मेलमिलापकर्ताको सहभागिता रहेको छ । मेलमिलापको माध्यमले बिवाद निरुपण गर्दा नागरिकहरुले छिटो छरितो न्यााय पाएको महसुस गर्ने र खर्च समेत नलाग्ने भएकोले पनि गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने योजना अबलम्बन गरेको बताएको छ । तालिममा मुलुकी देवानी संहिता बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ र २ अन्तरगत न्यायिक समिति र सामुदायिक मेलमिलापकर्ताले समाधान गर्ने प्रकृतिका उजुरीहरु र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता एवं सरकारवादी मुद्दाहरु तथा कसुर र सजायँ सम्बन्धि ब्यवस्था लगायत धेरै कानूनी बिषयमा मेलमिलापकर्ताहरुलाई सचेतना प्रदान गरिने भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।