दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा चक्रिय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले “लुम्बिनी प्रदेशमा चक्रिय अर्थतन्त्र रूपान्तरण” विषयक गोलमेच छलफल कार्यक्रम शुक्रबार भालुवाङमा सम्पन्न भएको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षण संघ नेपालको आयोजना एवम् उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय चक्रिय अर्थतन्त्रको नीति निर्माण,कार्यान्वयनका सम्भावना,अवसर र चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

त्यस्तै,छलफलका क्रममा सहभागीहरूले वनबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने, त्यसका लागि वनजन्य स्रोतको उपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझ सहज र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । वनका काठ तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्दै स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न चक्रिय अर्थतन्त्र प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा आगामी दिनमा चक्रिय अर्थतन्त्र सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माणको आवश्यकता, नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताको महत्वबारे समेत छलफल भएको थियो । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव नारद गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव जानुका पण्डित, नीति अध्ययन टोलीका विज्ञ डा. नवीन भट्टराई, वन्यजन्तु संरक्षण संघ नेपालकी निर्देशक सञ्जिवनी योन्जन श्रेष्ठ लगायतले चक्रिय अर्थतन्त्रले दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण नीति अध्ययन टोलीका विज्ञ डा. नवीन भट्टराईले गरेका थिए भने सञ्चालन वन्यजन्तु संरक्षण संघ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेश्वर रिजालले गरेका थिए। गोलमेच छलफलमा उद्योग, पर्यटन तथा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, होटल व्यवसायी, होमस्टे एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, पत्रकार सहित करिब ३० जनाको सहभागिता रहेको थियोे ।