दाङ । ​कुनै पनि देशलाई समृद्ध, शक्तिशाली र पूर्ण रूपमा जनमैत्री बनाउने हो भने राज्य सञ्चालकहरूले एउटा शाश्वत सत्य बुझ्न अति आवश्यक छ—”नागरिकको ढाड भाँचिने गरी कर माथि कर थपेर न त देश सम्पन्न हुन्छ, न त्यो सरकार कहिल्यै जनमैत्री बन्न सक्छ।” ​कर उत्पादनको लाभांशमा लगाउने हो,

सर्वसाधारणको चुलो निभ्ने गरी असुलिने शुल्क होइन । यदि देशलाई साँचो अर्थमा समृद्ध र जनउत्तरदायी बनाउने हो भने सरकारले पहिला आफ्नो देशको मुख्य आयस्रोत के हो? क्षमता के छ ? र प्राथमिकता के हुनुपर्छ? भन्ने कुराको पहिचान गरी त्यसमा पूर्ण जोड दिनुपर्छ । ​इतिहासबाट सिक्ने कि परनिर्भर भइरहने?
​विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने हिजो शून्यको अवस्थामा रहेका धेरै देशहरू आज विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा खरानी बनेको जापानले आफ्नो आन्तरिक प्रविधि, कडा परिश्रम र उत्पादन क्षमतामा जोड दिएर आफूलाई विश्वकै दोस्रो-तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनायो । हिजो मरुभूमि र अभावले घेरिएका कतार, युएई (दुबई) जस्ता गल्फ मुलुकहरूले आफ्नो भूमिमा रहेको तेल र प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन गर्दै पर्यटन, व्यापार र प्रविधिको केन्द्र बनाए । उनीहरूले आफ्ना नागरिकमाथि करको आतंक सिर्जना गरेर होइन, देशको आफ्नै आयस्रोतलाई वैज्ञानिक रूपमा उपयोग गरेर यो सफलता हासिल गरेका हुन् । ​तर, हाम्रो जस्तो अपार सम्भावना भएको देश नेपाल भने अझै पनि आयातमा आधारित कर असुली र वैदेशिक सहायता एवं विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को भरमा टिकेको छ । यदि हाम्रा शासकहरूले समयमै दूरदर्शी सोच राखेर अगाडि नबढ्ने हो भने, हामी जीवनभर अरूसँग हात फैलाउने ‘मागी खाने’ अवस्थामा मात्रै सीमित हुनेछौँ। समृद्ध र जनमैत्री नेपालको कल्पना केवल कागज र भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ ।

​अबका दिनमा नेपालले के गर्नुपर्छ? (सुझावहरू)
​नेपाललाई परनिर्भरताबाट मुक्त गरी आत्मनिर्भर र शक्तिशाली बनाउन अबका दिनमा राज्यले निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ:​कर प्रणालीमा सुधार र दायरा विस्तार: नागरिकको ढाड भाँचिने गरी करको दर बढाउनुको सट्टा करको दायरा बढाउनुपर्छ। साना उद्यमी र सर्वसाधारणलाई छुट दिँदै ठूला व्यापारिक कर छली रोक्ने र करबाट उठेको रकम पारदर्शी रूपमा विकास निर्माणमा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

​जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाको पूर्ण उपयोग:

नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत ‘सेतो सुन’ अर्थात् जलविद्युत् हो। देशभित्रै सस्तो बिजुली उपलब्ध गराएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र बाँकी बिजुली छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी देशको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ । ​कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण: परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्नुपर्छ । देशमै रासायनिक मल कारखाना, शीतभण्डार (Cold Storage) र प्रशोधन केन्द्रहरू खोलेर युवाहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नुपर्छ ।

​प्रकृति र संस्कृतिको बजारीकरण (पर्यटन):

सगरमाथा, लुम्बिनी, र प्राकृतिक सौन्दर्यको सही प्रचार-प्रसार गर्दै विश्वभरका पर्यटक भित्र्याउने ठोस पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । पर्यटनबाट आउने वैदेशिक मुद्रा देशको स्थायी आयस्रोत बन्न सक्छ । ​उत्पादनमुखी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण: स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै युवा स्वरोजगार कोष र उद्यमशीलताका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफ्नै देशमा वस्तु र सेवाको उत्पादन नबढाएसम्म कर असुल गरेर मात्र देश धनी हुँदैन ।

​प्रशासनिक फजुल खर्चमा कटौती: मन्त्री, नेता र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सेवासुविधा, भत्ता र प्रशासनिक फजुल खर्चलाई ह्वात्तै घटाएर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । ​नागरिकलाई अधिकार र सुविधा नदिई केवल कर असुल्ने राज्य व्यवस्था जनमैत्री हुन सक्दैन । अबको नेपाललाई दया र अनुदानमा चल्ने देश बनाउने कि आफ्नै आन्तरिक स्रोतको विकास गरेर विश्वसामु टाउको ठाडो पारेर उभिने ? यो प्रश्नको उत्तर शासकहरूको नीति र नियतमा लुकेको छ । ​कर बढाउने होइन, स्रोत बढाउने र उत्पादन बढाउने दिशामा आजैदेखि दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढौँ । नत्र इतिहासले कसैलाई पनि माफ गर्नेछैन ।