
ksbl-7
Usbl-7
Rksr-7
Jsbg-7
Pbu
Jsbr-3
Gsbg-3
Csbg-7
Msbg-2
Gsbr-6


कञ्चनपुर । दुई वर्षदेखि कञ्चनपुरका चार सय ४७ उखु किसानले अनुदान रकम पाएका छैनन् ।जिल्लाका उखु किसानले २०८० र २०८१ को अनुदान रकम हालसम्म नपाएका हुन् ।
त्यस्तै उनीहरूले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने हो । बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३, किसान ध्वजबहादुर विष्टले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान दुई वर्षदेखि नपाएको बताए। उनले २०८० मा एक सय ६१ र २०८१ मा १४९ क्विन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए ।
यस्तै उनी जस्तै जिल्लाका ४ सय ४७ किसानले उखुको अनुदान पाएका छैनन्। सरकारले किसानलाई उखुमा प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ । कञ्चनपुरमा रहेका दुई वटा चिनी मिलमा तौलिएको उखुमा मात्रै अनुदान दिने गरिएको छ। समितिमा आएको उखु खेती गरिएको क्षेत्रफल र अनुदानका लागि आवेदन आएको क्षेत्रफल फरक भएकाले समस्या भएको हो ।
त्यस्तै उखुको अनुदान भुक्तानी समितिका सदस्य समेत रहेका कञ्चनपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले समितिलाई शँका लागेपछि अनुदान दिन सकिएको बताए । उखु उत्पादक किसानले वैशाखभित्रै सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखामा दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ। असारभित्र क्षेत्रफलसहितको विवरण अनुदान मूल्यांकन समितिमा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसपछि चिनी मिलमा बिक्री भएको र किसानको खातामा बिक्रीबापत गएको रकम भिडाइन्छ । त्यहीँ दर्ता भएका किसानको क्षेत्रफल पनि हेरिन्छ। त्यसैका आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने गरिएको छ ।
यस्तै अनुदान मूल्याङ्कन समितले कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रतिबिघा आठ सय ८० क्विन्टल उखुको अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। तर, कैलाली र कञ्चनपुरमा क्षेत्रफल कम उत्पादन बढी देखिएका कारण समस्या भएको हो। भारतबाट तस्करीको उखुमा पनि अनुदान लिएको आशँकामा रोकिएको हो। भारतबाट ठुलो मात्रामा उखु तस्करी गर्ने र अनुदान लिने गरिएको बेलौरीका किसान हस्तबहादुर रावलले बताएका छन् ।
त्यस्तै महाकाली र भागेश्वर गरी दुई वटा चिनी मिलले पाँच वर्षमा एक करोड ९२ लाख ८ हजार ४८४ क्विन्टल उखु उपयोग गरेको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये एक करोड ८८ लाख ५ हजार ९७ क्विन्टलको मात्रै अनुदान उपलब्ध गरेको छ । मिलमा उखु क्रसिङ भए पनि पाँच वर्षमा चार लाख २ हजार ५८७ क्विन्टल उखुको २ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदान माग गरिएको छैन। सरकारले चिनी मिलमा क्रसिङ भएको उखुका आधारमा मात्रै अनुदान दिने गरेको छ ।
जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी सानाठूला गुड उद्योग पनि छन् । तिनमा पनि ठूलो मात्रामा उखु क्रसिङ हुन्छ । तर, त्यहाँ उखु बिक्री गर्ने किसानले कुनै अनुदान प्राप्त गर्दैनन् । अनुदान वितरण समितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम पोखरेलले सुरुमा दर्ता भएको र चिनी मिलबाट आउने विवरण मिलेपछि मात्रै भुक्तानी दिन मिल्ने बताए । अहिले यहीँ नमिलेका कारण केही किसानको भुक्तानी रोकिएको उनले बताएका छन्। दिनेशखबर
