Shivsabari

Ggp3

Lnp5

Lnp1

Ggp2

Ggp6

Ggp4

Ggp5

Lnp3

Ggp1

Lnp-8

Lnp2

Lnp9

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनको लागी खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ विज्ञापन खोल्ने अन्तिम तयारी गरेको हो । यस अघि खोलिएको विज्ञापनको आधारमा नवौं तहको परीक्षा सुरु भएको छ । यसबाट प्रदेशमा देखा परेको कर्मचारीको अभावको समस्या समाधान हुने बलियो आधार तयार भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले भोग्दै आएको जनशक्तिको समस्या अव समाधान हुने बताए ।‘प्रदेशले जुन प्रकारको जनशक्तिको समस्या भोगेको थियो । अव त्यसबाट पार पाउने अवस्थामा पुग्यौं । जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ’उनले भने,‘जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकारले काम अघि बढाएको छ ।’

नवौं तहको परिक्षा सुरु भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंसिर २६ गतेदेखि नवौं तहको परीक्षा सुरु गरिएको र पुस २१ गते सम्मको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ । ३९ पदको लागि प्रशासन, वन, कृषि, स्वास्थ्य, ईञ्जिनियरिङ्ग तर्फ परीक्षा सुरु भएको हो । अप्राविधिक अन्तरगत उपसचिव÷निर्देशक र प्राविधिक तर्फ डिभिजन वन अधिकृत, डिई, मुख्य कृषि प्रशार अधिकृतदेखि स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक सम्मको पदमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन थालेको हो ।

त्यस्तै सातौं, आठौं पदको रोकिएको जनशक्ति छनोटको काम अघि बढाउने तयारी छ भने चौथो र पाँचौ तहको लागि लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकार संग जनशिक्तको अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने विवरणको आधारमा विज्ञान गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय सञ्चालनकालागि आवश्यक कर्मचारी संख्या चार हजार ७८ कायम गरिएको छ । तर, अहिले प्रदेशमा आधा संख्यामा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । बाँकी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनोटकालागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन र त्यसपछी बनेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछी कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । अदालतमा परेको मुद्धा किनारा लागेपछि जनशक्ति छनोटको कामले प्राथमिकतामा पाउन थालेको हो । निजामती सेवा ऐन जारी नहुदा प्रदेश तहबाट निजामती कर्मचारी नियुक्ति, भर्नाको काम प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको थिएन । अहिले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीको अभाव टार्नेगरी काम अघि बढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले बताए ।

‘प्रदेशको समग्र निजामती सेवालाई अपनत्व गर्ने एउटा बलियो आधारको रुपमा यो ऐन रहेको छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासको विषय,सेवाको निरन्तरताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’उनले भने,‘कार्यजिम्मेवारी सहित अन्य ढोकाहरु ऐनले खोलेको छ ।’ निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन र वृत्तिविकास पथलाई व्यवस्थित गरी सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नेगरी ऐन आएको हो ।

त्यस्तै नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, व्यावसायिक सीप र क्षमता विकाससहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार अहिले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सदाचारयुक्त, सेवाग्राहीमैत्री,परिणाम मुखी,जवाफदेही र प्रविधिमैत्री प्रशासन,अधिकृतमूलक कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धी र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास, चक्रीय पद्धतिमा आधारित सरुवा,बढुवा, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र प्रोत्साहन सहितको वृत्ति विकास प्रणाली र तीन तहका सरकारी सेवा बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवाभित्र इन्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा रहने छन् । त्यसमा अधिकृत, सहायक र तहविहीन गरी तीन तहका कर्मचारीहरु रहने उल्लेख थियो । निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछी कर्मचारीहरुमा उत्साह थपिएको छ । लामो समय सम्म ऐन नआउदा वृत्तिविकास रोकिन पुग्दा कर्मचारीमा निरासा थियो । तर, ऐनले आशाको सञ्चार गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दाङका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बताए ।‘ऐनले कामलाई सुशासनयुक्त बनाएको छ ।

कर्मचारीहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने भनेकै ऐनले हो’उहाँले भन्नुभयो,‘ऐन नहुदा प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन अलि अस्तव्यस्त जस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले सार्वजनिक प्रशासनले लय पकडेको छ ।’ निजामती कर्मचारी सेवा ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ । प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको ऐन पुनः प्रदेश सभामा फर्किएपछि त्यसबारेमा आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ ।