Rms

Jmg

Rgs

mbd

tvs

apb

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर प्रयोगका लागि सरकारसँग निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ । ग्राहकको जोडिनेे स्मार्ट मिटरको तथ्यांक प्राधिरकणको डाटा सेन्टरसम्म ल्याउन प्राधिकरणले ३९५देखि ४०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो ।

स्मार्ट मिटरमा राखिएका विद्युतीय चिप्समार्फत सम्बन्धित मिटरेको तथ्यांक प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा ल्याउन प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्य परेको हो । फ्रिक्वेन्सी लिनेबारे सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिनु भयो । उनका सरकारले तोक्ने दरमा शुल्क तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिँदा ग्राहकलाई विद्युत शुल्क बढाउनुपर्ने भएकाले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

यसअघि निर्देशनालयले शुल्कबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी माग्दा करिब ९८ हजार स्मार्ट मिटरमा सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा वर्षमा करिब १ अर्ब ९७ करोड शुल्क लाग्ने जानकारी पाएको थियो । डिभाइसको संख्या अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लाग्ने जानकारी आएको मिटरको संख्या बढ्दै गएर शुल्क पनि बढ्दै जाने सिलवालले बताउनु भएको हो । प्राधिकरणले त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्‍यो भने ग्राहकले बिजुलीको महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ सिलवालले भन्नु भयो ।

त्यसैले हामीलाई विश्वास छ, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर स्मार्ट मिटरका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी दिइनेछ । प्राधिकरणले गत साउन २५ गतेबाट काठमाडौंका सीमति क्षेत्रमा पुराना मिटर हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गर्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकहरुको सिंगल फेज र थि्र फेज गरी करिब ९८ हजार पुराना मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिँदैछ । अहिलेसम्म करिब २८ हजार मिटर प्रतिस्थान भएको छ । त्यसमध्ये करिब २५ हजार मिटर रिड गर्न अब मिटर रिडर जान छाडेका छन् ।

एसएमएसबाटै ग्राहकको महिनाभरको उठेको बिलबारे जानकारी पठाउन सुरु भएको छ,उहाँले भन्नु भयो । सो तथ्यांक ग्राह कसेवा निर्देशनालयमा पनि जान्छ । २५ हजार ग्राहकककोमा भौतिक रुपमा कर्मचारी खटाएर मिटर रिड गर्ने काम बन्द भइसक्यो । पूर्वर्काकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अघि सारेको ‘डिजिटल एनईए’ कार्यान्वयनका लागि अब काठमाडौंमा साढे ३ लाख वटा स्मार्ट मिटरको जडान गर्न अर्को टेन्डर पनि हुँदैछ । स्मार्ट मिटर जोडेपछि विद्युत् खपतको डाटा दुबैतर्फ प्रसारण हुन सक्ने हुँदा प्राधिकरणबाटै मिटर रिडिङ गर्न मात्रै हैन, समयमै बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन केन्द्रबाटै अनलाइनमार्फत काट्न सकिन्छ ।

मिटर रिडिङको कारणले हुने विद्युत् चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कसैले मिटर बाइपास गरी विद्युत चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी अनलाइनमै हुने हुँदा चोरी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने छ । स्मार्ट मिटरमा एकीकृत लोडमात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सेटिङ गर्न सकिने हुँदा डिमान्ड चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । स्मार्ट मिटरमा हरेक घण्टाको महसुल फरक-फरक कायम गर्न सकिन्छ । पिक, अफ पिक र अन्य समयमा ग्राहकको फरक-फरक महसुल लगाउन पनि सकिन्छ । विद्युत बढी उत्पादन हुँदा वर्षायाममा खपत बढाउन सिजनअनुसार सस्तो महसुल कायम गर्न र हिउँदयामको महसुल फरक तोक्न पनि सकिने छ । स्मार्ट मिटरमा ‘पोष्ट-पेड एन्ड पि्र-पेड फङ्सन’ हुने हुँदा ग्राहको ईच्छाअनुसार पोष्ट पेेड र पि्र पेड पनि गर्न सकिने छ । ग्राहकले जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन बिल भुक्तानी गर्न सक्ने हुँदा सजिलो पनि हुन्छ ।

स्मार्ट मिटरको प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक ‘कम्युनिकेसन व्याकबोन’ काठमाडौं उपत्यका भरीलाई हुने गरी जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । पहिलो चरणमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर स्मार्ट मिटर प्रतिस्थान गर्न एसियाली विकास बैकले सहुलितपूर्ण ऋण दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि स्वेतपत्रमार्फत ५ वर्षभित्र स्मार्ट ग्रिड र मिटर लागू गर्ने घोषणण गरेको थियो । त्यसै अन्तरगत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने काम पनि अघि बढेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका सबै ग्राहकको मिटरलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।