बाँके । नेपालगञ्जमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको खाद्य अधिकारकर्मिहरुको राष्ट्रिय कार्यशाला भोकमुक्त नेपाल बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

फियान नेपाल, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जाल र याक नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको राष्ट्रिय कार्यशालाले हरेक नेपालीको निर्वाध रुपमा खान पाउने र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । देशका बिभिन्न जिल्लाहरुबाट खाद्य अधिकार अभियन्ताहरु नेपालगंजमा भेला भएर १५ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय कार्यशाला समापन गरिएको फियान नेपालले जनाएको छ ।

फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीको अध्यक्षता र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको राष्ट्रिय कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खत्रीले फियान नेपाल र राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जालले उठान गरेका खाद्य अधिकार र मानव अधिकारका सवालहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारको दायित्व रहेको बताए ।

आफूले बिभिन्न समयमा खाद्य अधिकारको बिषय उठान गर्दै आएको बताउदै निती निर्माण । कार्यान्वयनको स्थानबाट खाद्य अधिकारको बिषयलाई गंभिरताका साथ लिने प्रतिवद्धता गरे । राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको कृषिलाई देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार मान्दै कृषि र पर्यटनको यात्रा नै देशको समृद्धिको यात्रा भएको मन्त्री खत्रीले बताए ।

कार्यक्रममा सांसद बादशाह कुर्मिले खाद्य अधिकारको बिषय निकै महत्वपूर्ण र विराट रहेको औंल्याउदै किसानले आफ्नो खेतवारीमा उत्पादन गरेको अन्न नष्ट भएर जाने अवस्थामा किसानको पक्षमा खाद्य अधिकारको बिषयले संबोधन गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद मिना श्रेष्ठ, मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख द्धारीकादेवि अधिकारी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, खाद्य अधिकार सञ्जालका केन्द्रिय अध्यक्ष बिदुर सुवेदी लगायतले बोलेका थिए। फियान नेपालका तिलक अधिकारीको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यशालाको उद्घाटन शत्रको सञ्चालन फियान लुम्बिनीका संयोजक शुरेश गौतमले गरेका थिए ।

नेपालगंज घोषणा–पत्र जारीः

देशका बिभिन्न जिल्लाहरुबाट शुक्रवारदेखि नेपालगंजमा भेला भएका खाद्य अधिकारका अभियन्ताहरुको राष्ट्रिय कार्यशालाले १५ बुँदे नेपालगंज घोषणा–पत्र जारी गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

नेपालको संबिधानको धारा ३६ बमोजिम तयार गरि पारित भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभूता ऐन–२०७५ र नियमावली–२०८० बमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभूताको सुनिश्चितता गर्न तिनै तहका सरकारहरु समक्ष अधिकारकर्मिहरुले नेपालगंज घोषणा–पत्र मार्फत आग्रह गरेका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनको प्रभावकारीता, ऐन, कानून निर्माण नभएका स्थानीय पालिकाहरुमा अबिलम्ब ऐन, कानून तथा कार्यबिधिहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न घोषणा–पत्रमा भनिएको छ । तिनै तहका सरकाहरुले खाद्य परिषद् गठन गर्न, किसान परिचयपत्र वितरण गर्न, बिपत्तिको समयमा नागरिकहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न फूड बैंक स्थापना गर्न, सातै प्रदेशमा उच्च हिमाली, मध्यपहाडी तथा तराईका जिल्लाहरुमा सिंचाईको सुविधाबाट वञ्चित किसानहरुका जग्गामा राष्ट्रिय गौरबका सिंचाई आयोजनाहरु जोड्न,भूमी खण्डिकरण रोकि कृषियोग्य जमिनहरुको प्रवर्धन गर्न किसानहरुलाई कृषि बिमा सहित क्षतिपूर्ति र राहात वितरण गर्न, उत्पादित कृषि उपजहरु संरक्षण गर्न चिस्यान केन्द्रहरुको स्थापना गरि कृषि उपजहरुको बजारीकरणको ब्यवस्थापन गर्न रैथाने बिउविजन बिस्थापित हुनबाट जोगाउन र खानेपानी तथा खाद्य संकट भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरि दिर्घकालिन ब्यवस्थापनमा गंभिरता दिन तिनै तहका सरकारहरुलाई खाद्य अधिकारकर्मिहरुको कार्यशालाबाट नेपालगञ्ज घोषणा–पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

यसैगरी भूमीहिन, दलित,सुकुम्बासी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका समूदायको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमी सहितको लालपूर्जा प्रदान गर्न, उनिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र रोजगारको ब्यवस्थापन गरि एकिकृत बस्ति विकास गर्न समेत घोषणा –पत्रमा सरकार समक्ष आग्रह गरिएको छ । मानव वस्तिहरुमा सिमेण्ट तथा क्रसर र वालुवा प्रशोधन उद्योगहरुले पारेको वातावरणिय प्रभावको समूचित मुल्यांकन गरि किसानहरुलाई क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थापन गर्न, चुरे बिनास र खोला दोहन रोक्न, अबैध उद्योगहरुलाई नियमन गर्न, स्थानीय सरकारको राजश्व बृद्धिमा ध्यान दिन, खानेपानी र खाद्य संकट भएका स्थानहरुमा दिर्घकालिन योजना बनाएर समस्या समाधान गर्न, किसानहरुलाई समयमै मलखाद, बिऊ बिजन उपलब्ध गराउन, गुणस्तरीय खाद्य उत्पादनमा किसानहरुलार्य प्रोत्साहन गर्न आवश्यक निती कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारका तिनै तहहरुलाई घोषणा–पत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ ।

पारित घोषणा–पत्र सरकारका सबै निकायहरुमा पुर्णउने, कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने तथा आवश्यकताबोध भएका स्थानहरुमा खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभूताको सुनिश्चित गरि भोकमुक्त नेपाल बनाउन सरकारसंग समन्वय र सहकार्य समेत गर्ने फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतिले बताउनुभयो ।