Sidha Patra सोमबार, मंसिर २९, २०७७

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई थुनुवाका रूपमा डिल्लीबजार स्थित कारागार चलान गरिएको छ । विशेष अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि उनलाई कारागार लगिएको हो ।

अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइमै ‘हुन सक्ने दण्ड र सजायलाई दृष्टिगत गरी’ बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश जारी भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिनु भयो । अख्तियारको आयुक्तमा २०७२ चैत १९ गते नियुक्त भएका बस्न्यात २०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले २०७४ माघ २८ गते अवकाश पाएका थिए । अख्तियारका पूर्वपदा धिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा एक रात पनि थुनामा परेका थिएनन् । यसअघि घूस लिएको आरोपमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नै पूर्व प्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो ।

बस्न्यातमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानुनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा लुकाएको आशंकामा बस्न्यात, उनको परिवारका केही सदस्य र गुप्त साझेदारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गरिरहेको छ । बस्न्यात अख्तियार प्रमुखका रूपमा नभई त्यसअघि सचिवका रूपमा काम गर्दा भएको विवादास्पद निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका हुन् ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले दुईपटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासक्षेत्र र त्यसबाहिरको ललिता निवास भनिने ठाउँको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको र त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप बस्न्यातमाथि थियो ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानबिन गरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०६६ चैत २९ गते तत्कालीन सचिव बस्न्यातले ललिता निवासको ३५ रोपनी जग्गामध्ये २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा बालुवाटार परिसरमा थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सरसर्ती हेर्दा राम्रो प्रस्ताव देखिएपछि त्यसरी विस्तार हुने जग्गाको प्लटमा मोही र अरू जग्गाधनी पनि रहेको भनी टिप्पणी उठाई उनले त्यसको शोधभर्ना स्वरूप बाहिर रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव लगे । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढेको थियो ।अर्कोतर्फ, सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहा रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जब कि त्यहाँ कुनै मोही थिएनन् । विवादास्पद प्रस्ताव र निर्णय भएकाले २०६६ चैत २९ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाउँदै भूमिसुधार मन्त्रालयले मोहीका नाममा जग्गा दिन नहुने प्रतिउत्तर लेख्यो । त्यसपछि मोही भनिएका व्यक्तिहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले जग्गा पाउनुपर्ने माग राखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यही टिप्पणीका आधारमा बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावको विस्तृत मिसिल कान्तिपुरसित सुरक्षित छ । मालपोत कार्यालयले ‘डाइवर भाइचा’ मोही भनी उल्लेख गरे पनि नापीमा मोही नभएको जग्गा भनिएको थियो । १०६ नम्बरको मोही भनी नारञ्चा महर्जन उल्लेखित जग्गामा मोही थिएन । पछि मोहीका नाममा जग्गा आएको छोटो अवधिमै यी जग्गा धमाधम उमा ढकाल्नी र माधवी सुवेदीका नाममा पास गरिएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार योजनाबद्ध रूपमा सरकारी जग्गा नक्कली मोहीका नामका खडा गरी पछि ‘भूमाफिया’ का नाममा सार्ने खेल भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २२ गते ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १ सय ७५ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये ६५ जनाले जग्गा किनेकै कारण मुद्दाको सामना गर्नुपर्‍यो भने १ सय १० जना कुनै न कुनै रूपमा ‘कसुरदार’ भएको अख्तियारको दाबी थियो । तीमध्ये पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात पनि एक थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय दुई पटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो । ती दुई निर्णयमध्ये एउटाको प्रस्ताव तत्कालीन सचिव बस्न्यातले तयार पारेका थिए । आरोपपत्रअनुसार, बिगोको कुल अंक २० अर्बको सेरोफेरोमा छ । त्यसमध्ये बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिँदा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार पनि मुद्दामा तानिएका थिए । गच्छदार र बस्न्यातमाथि जनही ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।

किन थुन्नुपर्ने ?

विशेष अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नै थुनछेक आदेश गर्छ । आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, धरौटी राख्न आदेश दिएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने वा थुनामा पठाएर सनुवाइ गर्ने विकल्पमध्ये एउटा प्र्रयोग हुने गर्छ । ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने र गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा मुछिएका तथा कुनै न कुनै प्रमाण भेटिएका आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने चलन छ । विशेष अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने रणनीति लिँदै आएको थियो । कोरोना संक्रमणको त्रासका बेला आरोपितहरू थुनामा बस्नुपर्ने सम्भावना निकै कम थियो । यही अवसर देखेर १० महिनादेखि हाजिर नभएका बस्न्यात विशेष अदालत पुगेका थिए । तर एकाएक अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालत स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आदेशमा बस्न्यातले बयानका क्रममा आफूमाथिको आरोप इन्कार गरे पनि मुद्दाका साथ पेस भएको मिसिल र प्रमाणबाट उनी निर्दोष रहेको भन्न सकिने अवस्था नहरेको भनी औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ साउनदेखि २०६७ सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतमा कार्यरत रही प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र उल्लेखित प्रस्तावहरूमा भएको दस्तखत मेरो हो भनी यस अदालतको बयानमा समेत स्विकारेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिकामा रहेको देखिएको र आरोप दाबीबमोजिम हुन सक्ने दण्ड र सजाय समेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको हकमा यी प्रतिवादी थुनामा राख्ने अवस्था विद्यमान देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको प्रति पाउनासाथ बस्न्त्यातले त्यसमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । सर्वोच्चले सुनुवाइपछि विशेष अदालतकै आदेश सदर गर्ने वा अरू कुनै आदेश गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यसका लागि कम्तीमा दुई साता लाग्ने देखिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म बस्न्यात अनिवार्य रूपमा थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ ।

टीम

संचालक: मेगमन बुढा
संपादक:कृष्णे घर्ती
निर्देशक:भानु जोशी
जिल्ला ब्युरो:टेकबहादुर पुन
प्रमुख सम्बाददाताहरु:शिवराज पन्थी,जयप्रकाश पौडेल
सम्बाददाताहरु: शिवराज खनाल,टोपेन्द्र खनाल,श्रबण बस्नेत

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

एम.बि.के.एन मिडिया प्रा.लि.
# दर्ता नं. :– २४५९/०७७-०७८
# ठेगाना :- राजपुर गा.पा-२ दाङ,लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
# सम्पर्क : – ९८४९८८७५१४
# बिज्ञापन : – ९८४९८८७५१४
# इमेल :- [email protected]