mbd

Rgs

nakb

Rms

mmsb

Jmg

tvs

apb

दाङ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले बजेट निर्माणमा करका दर हेरेफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लगाएकाछन।फेरि पनि बजेट निर्माणमा राजश्वमारा ” मुसा”को प्रवेश भएको भनि अर्थमन्त्रीलाई ब्यंग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले करका दर निर्धारण गर्न पुर्व कर्मचारी वा ब्यापारिक घरनाका प्रतिनिधि नै खुलेआम रुपमा राख्न थाले पछि अर्थतन्त्र संकटमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नको अर्थ नहुने उल्लेख गरेका छन। एमाले महासचिव पोख्रेलले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेको जस्ताको तस्तै:

फेरी पनि बजेट निर्माणमा राजश्वमारा ‘मुसा’को प्रवेशःकरका दर निर्धारणगर्न पूर्व कर्मचारी वा व्यापारिक घरनाका प्रतिनिधि नै खुलेआम रुपमा राख्न थालेपछि अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नुको के अर्थ रह्यो र ? विगतमा कर निर्धारणमा आवान्छित व्यक्तिको संलग्नताकै कारणले दुवै छिमेकीको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको अवस्थामा नेपाल आर्थिक मन्दीमा गयो । मुलकको राजश्वनै घट्न गएको समयमा निश्चित व्यापारिक घरनाको सम्पत्ति एक वर्षमा झण्डै आधा खर्वको हाराहारीमा वृद्धिहुन पुग्यो । यसवाट पाठ सिके होलान् भनेको त यसपालि त झन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आवान्छित व्यक्तिलाई संलग्न गराइ राजश्वका दर निर्धारण गरिएको जानकारी आउनु अत्यन्त दुखद पक्ष हो ।

यस पटक बजेट निर्माणको गोप्य सुचना चुहाइएको/पूर्वयोजना अनुरुप सेटिङ गरिएका कारणले राज्यले गाडीको आयातमा मात्र अर्वौको राजश्व गुमाएको छ । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा भंसारवाट अस्वभाविक रुपमा आयात गरिएका सामानहरु सेटिङका परिणामहरु हुन् । अघि पछि एकदिनमा कति सामान आउथ्यो र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा किन अस्वभाविक सामान आयो यसको छानविन हुनु आवश्यक छ । संसदले अस्वभाविक रुपमा आयात भएका वस्तुको कर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्नु पर्दछ ।

यस पटकको बजेटमा आम जनताको भान्सा/जीवनलाई महंगो वनाउने र सभ्रान्तहरुले प्रयोग गर्ने विलासिताका वस्तुहरुमा करछुट दिने काम भएको छ । कर निर्धारणको सिद्धान्तका हिसावले यो पूर्णतः गलत हो । यसमा निश्चित वस्तुको आयातकर्ताको प्रभाव बजेटमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । विगतमा सुर्तिजन्यवस्तुमा लाग्दै आएको करको औसतवृद्धि दरको तुलनामा यसपटक अत्यन्त न्युनदरमा वृद्धिगरेर मिलोमतोगर्ने काम भएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा सुर्तिजन्य पर्दार्थलाई सस्तो वनाउने कुरा जनताको स्वास्थमाथिको खेलवाड हो ।

माननीय सांसदज्यूहरुले यस प्रकारको नियोजित अपराधका लागि सरकारलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनु, गम्भीर ढंगले छानविन गर्नु र अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्नु पर्दछ ।