Hl1

Ssb

Gsb

Tsb

Usb

Nps

ptl

Rgu

दाङ । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङ र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको एक प्रतिनिधि मण्डलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय लिला गिरीलाई कार्यकक्षमा भेटी प्रदेश राजधानी भित्रको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।

राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष सुराजबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो माग पत्र पेश गरेको हो। प्रतिनिधि मण्डलमा राप्ती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी,वडा नं १ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तारा बहादुर डिसी,नेपाली कांग्रेस राप्ती गाउँ कमिटीका सभापति विद्याशरण चौधरी,नेकपा माओवादी केन्द्र राप्ती गाउँ कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणप्रासाद शर्मा,नेकपा एमालेका भरतमणि न्यौपाने,राष्ट्रिय जनमोर्चाका बाबुराम थापा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यसैगरी ज्ञापन पत्रमा विगत २९ महिनादेखि राजधानी निर्माणका लागि भन्दै राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटा वडा,गढवा गाउँपालिकाका ३ वटा वडा र सितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीका २ वटा वडा गरी १४ वटा वडाका स्थानीय जग्गा धनी,किसानहरूको जग्गा रोक्का हुँदा निजी जग्गा किनबेच गर्न धितोबन्दकी राख्न,सत्ताभर्ना गर्न असुविधा भई आर्थिक कारोबार समेतमा व्यापक समस्या सृजना भएपछि जग्गा धनी किसानहरूले विकराल समस्या झेल्न परेको हुँदा अविलम्ब उक्त रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलसितको भेटमा उक्त माग पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्न हाम्रो रहर नभई बाध्यता हो भन्नु हुँदै लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयबाट प्रदेश राजधानीको मास्टर प्लान पूरा भइसकेको र जग्गा फुकुवा गर्न अब बाधा नपर्ने भनि लिखित रूपमा हामीलाई प्राप्त भएमा जग्गा फुकुवा गर्न हामी जति खेरपनी तयार छौ भन्नु भएको थियो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको उक्त कुरा सुनिसकेपछि सो प्रतिनिधि मण्डलले त्यहाँबाट सिधै लुम्बिनी प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय विजौरीमा पुगेर इन्जिनियर शंकर सुवेदीसंग विषयको अवगत गराएको थियो। इन्जिनियर सुवेदीले जग्गा ल्याण्डपुलिङको कार्य प्रक्रियामा गइसकेको र १४ वटै वडामा विज्ञ टोली खटाइसकेको र अबको १५/२० दिनमै त्यसको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि जग्गा फुकुवा कार्यका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गरिने जानाकारी गराउनु भयो। जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक समस्या सृजना भई जग्गा धनीहरु अत्यन्तै मानसिक तनावमा रहेको र यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान नगए भयानक मानवीय दुर्घटना हुनसक्ने स्थिति सृजना भएकाे सरोकारवाला बताउँछन् ।