Ksm

Pvg

Rgu

Sls

Bbbpu

Tsm

Rgu

Rsb

Gst

Hal

nsb

Ggd

Rgs

Wsp

Vor

Asm

Ssm

Sbs

Bbu

Abd

Ptm

bbt

Pls

Rpp

sab

Jmb

Bml

Rmb

Jmb

Gsb

Mks

Syp

दाङ । नागरिकहरुको बाँच्न पाउने र खान पाउने खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताका लागि बहस पैरबी गर्दै आएको फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जाललले नागरिकहरुको अधिकार स्थापित तथा कार्यान्वयन गर्न दवाव दिदै सरकारका निकायहरु धाउन थालेको छ ।

यसै क्रममा आइतवार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमी ब्यवस्था मन्त्रालय बुटवलमा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल एक प्रतिनिधी मण्डल पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक शुरेस गौतमले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधी मण्डलले नेपालको संबिधानको धारा ३६ मा ब्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा प्रदेशभरका नागरिकहरुको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको सुनिश्चित गर्न खाद्य अधिकार ऐन,कार्यबिधि र नियमावली बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय का निमित्त सचिव अनिल मरासिनी समक्ष माग गरेको हो ।

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धिी ऐन नियम र कार्यबिधि कर्णली प्रदेशले लागु गरिसकेकाने,बाग्मती प्रदेशमा कार्यान्यनमा पहल भै रहेको अबगत गराउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि तत्काल ऐन निर्माण गरि परिषद् गठन गरेर काम अगाडी बढाउन आव्हान गदै कार्यबिधिको मस्यौदा समेत हस्तान्तरण गरिएको खाद्य अधिकार सञ्जालका सल्लाहकार साजिदा सिद्दिकीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट कृषि तथा भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयमा परिषद् गठन र कार्यबिधि स्विकृतीकालागि पठाईएको तर मन्त्रालयले ऐन निर्माण गरेर मात्र अगाडी बढ्न परिपत्र गरेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको गठन पछि सबै स्टेकहोल्डरहरु, नागरिक समाज र पत्रकार महासंघको समेत उपस्थितिमा कानूनको मस्यौदा तयार गरि कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधी मण्डलमा फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक शुरेस गौतम,फाइनान्स प्रबन्धक बिनोद प्रसाद पाण्डे,इन्सेक प्रतिनिधी रिमा जिसी,मानव अधिकारकर्मीहरु साजिदा सिद्दीकी र सुमित्रा शर्मा,पत्रकारहरु बिकास पुलामी,शिबराज पन्थी तथा सेतो गुराँस संस्थाका मिनु पुन श्रेष्ठ र अर्जुन कुमार तामाङ लगायतकोटोली रहेको थियो । टोलिले मन्त्रालयको परिसरमा शाखागत कर्मचारीहरुको बृहत्त उपस्थितिमा ऐनको मस्यौदा समेत मन्त्रालय टिमलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फियान नेपालको नेतृत्व र खाद्य अधिकार सञ्जालको पहलमा यसअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा खाद्य अधिकार परिषद् गठन,ऐन नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुसंग बहस र पैरबि गर्दै आएको फियानका प्रदेश संयोजक शुरेस गौतमले जानकारी दिनुभयो ।