Hal

Rgs

Tsm

Rsb

Bbbpu

Rgu

Sls

nsb

Pvg

Ssm

Rgu

Ggd

Bbu

Vor

Sbs

Asm

Wsp

Gst

Ksm

Ptm

Jmb

Abd

Mks

Syp

bbt

Bml

sab

Pls

Rpp

Rmb

Gsb

Jmb

काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हाताभित्रै पम्लेट लिएर धर्ना बसिरहेका कर्मचारीले विरोध ब्यानरसहित नाराबाजी गर्न थालेपछि पक्राउ परेका कर्मचारीलाई प्रहरीले छाडिदिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश विरोध ब्यानर सहित प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामती ऐनविरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेपछि प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई २ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको प्रहरी नियन्त्रणमा परेका सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले प्रशासनलाई बताए ।

विरोध ब्यानर नाराबाजी गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, पञ्जीकरण शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त तिमिल्सिना, वडा सचिव राम बहादुर खत्रीलगायत ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने निजामती कर्मचारीको आन्दोलनलाई पनि प्रहरीले हटाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निजमति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले ९ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर बढुवाको बाटो खुला गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै पछिल्लो महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने र वृत्ति विकासमा निस्तेज पार्ने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूले धर्ना तथा विरोध गरेका छन् । यस अघि उनीहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै साउन २६ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

कर्मचारी समायोजन भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । संघीय सरकारले नै निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेशे समेत ससदमार्फत ल्याउन सकेन । तर,अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि ऐन ल्याएर प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खोलिदिने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा बढुवा र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था नगरेर विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।