दाङ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ तर्जुमा गर्ने तयारी स्वरुप लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्य सुरु गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउँदै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले जलवायु परिवर्तन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई बहुआयामिक मुद्दा भएको बताए । उनले यसको प्रभाव कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै तह र क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै,सचिव भट्टराईले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी रहने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । उनले कार्बन उत्सर्जनको मुख्य जिम्मेवार विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्र भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।

यस्तै,हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको भन्दै जलवायु परिवर्तनका जोखिम जुनसुकै बेला गम्भीर रूपमा देखिन सक्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकता र अनुभवसँग जोडेर व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव दिएका छन् ।