काठमाडौँ । नेपाल सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको मंगलबार फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।

त्यस्तै,शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै,उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै,शाहले समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन् ।

यस्तै,उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।