Sbs

Rgu

Bbu

Ssm

Pvg

nsb

Rsb

Wsp

Rgu

Vor

Bbbpu

Gst

Rgs

Ksm

Asm

Hal

Tsm

Ggd

Sls

Abd

Bml

sab

Jmb

Mks

Rmb

Syp

Gsb

bbt

Rpp

Pls

Ptm

Jmb

दाङ । लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म २३ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तीन वटा उजुरीसमेत समावेश हुँदा कुल २५ वटा उजुरी समितिमा पुगेका हुन् ।

न्यायिक समिति संयोजक तथा लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये आठ वटाको फैसला भइसकेको छ । माना चामल भराइ तथा जग्गा रोक्कासम्बन्धी सातमध्ये छ वटा उजुरी टुङ्गो लागेका छन् भने एउटा प्रक्रियामै रहेको छ । साथै निकास खुलाइपाउँ भन्ने निवेदन र अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएको एउटा उजुरीसमेत फैसला गरिएको छ ।

त्यस्तै,समितिका अनुसार बाटो निकास, जग्गा विवाद तथा साँध सिमाना निर्धारणसम्बन्धी चार वटा उजुरीमा समितिमार्फत सहमति हुन नसकेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अदालत पठाइएको छ । यस अवधिमा सात वटा उजुरी खारेज भएका छन । उजुरीकर्ता नै सम्पर्कविहीन हुने तथा पटकपटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि कानूनी व्यवस्था अनुसार ती उजुरी खारेज गर्नुपरेको संयोजक योगीले बताइन् ।

उनले कतिपय उजुरी रिसको झोकमा दर्ता गरिएपनि पछि परिवारभित्रै सहमति भएपछि समाधान हुने गरेको उल्लेख गरिन् । हाल बाँकी रहेका मुद्दा अनुसन्धान तथा प्रक्रियाको चरणमा रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक योगीले न्यायिक समितिले छलफल, संवाद र मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । उनका अनुसार अधिकांश उजुरी जग्गा तथा पारिवारिक विवादसँग सम्बन्धित छन् । समितिले करिब २२ वर्षदेखि चलिरहेको एउटा पुरानो विवादसमेत समाधान गर्न सफल भएको जानकारी दिइएको छ ।

कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले सहमतिका माध्यमबाट दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गराउँदै विवाद समाधान गर्ने न्यायिक समितिको कार्य उदाहरणीय रहेको बताए । उनले वडा तहमा मेलमिलापकर्तामार्फत विवाद समाधानको प्रयास गरिएकाले पछिल्लो समय विवादको सङ्ख्या घट्दै गएको र लमही न्यायिक समिति जिल्लामै नमुना समितिका रूपमा परिचित भएको बताए ।

समितिका अनुसार अधिकांश मुद्दा मिलापत्रमार्फत समाधान गरिएका छन भने केही मुद्दामा रकम फिर्ता गराउने, निकास खुलाउने तथा नापजाँच गरी साँध–सिमाना छुट्याउने निर्णय गरिएको छ ।