Wsp

Rsb

Pvg

Gst

Rgu

Vor

Sbs

Ksm

Bbbpu

Hal

Rgu

Ggd

Sls

Ssm

Tsm

Asm

nsb

Rgs

Bbu

Rpp

Mks

Pls

bbt

Jmb

Abd

Bml

Gsb

Rmb

Syp

Jmb

Ptm

sab

दाङ । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिहरुले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई गरिब नागरिकलाई उठिबास गर्नु मानवअधिकार विपरीत हुने जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा, विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा उठिबास सम्बन्धी सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी उठिबास गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।

समितिले बसोबाससम्बन्धी जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती उठिबास नगर्न तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गरेको छ ।

यस्तै, वैकल्पिक सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता नगरी उठिबास प्रक्रिया अघि नबढाउन, मानवअधिकार तथा संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न र भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै अलपत्र पार्ने खालका गतिविधि भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले संघीय सरकारले यस विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यले संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै,उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकको दबाब र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताए ।