Wsp

Bbbpu

Rgu

Pvg

Hal

Gst

Tsm

Bbu

Rgu

Ssm

Sbs

nsb

Sls

Vor

Asm

Rsb

Ggd

Rgs

Ksm

Jmb

Pls

Rpp

Ptm

Gsb

Rmb

sab

Jmb

Syp

Mks

bbt

Bml

Abd

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारसँग प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन ठोस नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले संघ–प्रदेश सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विषयहरु उठाएका हुन् । उनले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी समायोजन,संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै उनले संघीय हस्तक्षेप कम गरी प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले पछिल्लो समय संघीय सरकारबाट प्रदेशमा पठाइने निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । उनले यस्ता परिपत्रले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने र काम गर्ने वातावरण प्रभावित हुने उहाँले उल्लेख गरे ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी मिडियामार्फत मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले समेत प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । वित्तीय पक्षतर्फ संघीय सरकारले पठाउने समानिकरण, सशर्त र समपूरक बजेटमा कटौती हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमा कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । समपूरक बजेटको सीमा घटाइएको विषयमा पुनर्विचार गरी पूर्वावस्थामा फर्काउनुपर्ने माग उनले गरे ।

त्यस्तै उनले केन्द्रका गौरवका आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै हुलाकी सडक,मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग,राप्ती लोकमार्ग लगायतका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, सिक्टा, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता सिंचाइ आयोजनामा न्यून बजेटका कारण लागत वृद्धि भई काम प्रभावित भएको बताए ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले वन ऐन संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइनुपर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रहरी ऐन, कर्मचारी सेवा ऐन र शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याइनुपर्ने माग समेत गरे । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई व्यवहार मै कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको जोड रहेको थियो ।