दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्षुनिष्ट पार्टि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनले प्रदेश सभाको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् । उनले जेनजी विद्रोहपछिको जनादेशले विकास निर्माणका कामले मात्र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने देखाएको उल्लेख गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनभावनासँग जोडिने विषयमा सरकार चुकेको जनअभिमत आएको बताए ।

त्यस्तै चौधरीले सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरुको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्दै नयाँ जनादेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारमा ढिलासुस्ती,बजेट कार्यान्वयनमा समस्या,मन्त्रीहरु मन्त्रालयमा अनुपस्थित रहने र कर्मचारीहरुको कार्यक्षमतामा कमी जस्ता समस्या देखिएको उल्लेख गरे । साथै, मन्त्रीहरुको निर्देशन कर्मचारीहरुले नटेर्ने अवस्थासमेत देखिएको भन्दै समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै मन्त्रालयको संरचनातर्फ संकेत गर्दै उनले आवश्यक परे मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखे । विगतमा सात वटा मन्त्रालयबाट पनि काम सञ्चालन भएको स्मरण गराउँदै अहिले सबै मन्त्रीलाई भागका लागि मात्र मन्त्रालय दिएको वताए । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीहरुले लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीहरुको कमजोरीका कारण कर्मचारीहरुले निर्देशन नमान्ने अवस्था आएको भए मन्त्री स्वयं सुध्रिनुपर्ने समेत बताए ।

प्रदेश सभाले पारित गरेका बजेट,ऐन कानुन अनुसार काम नभए प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेशको मुख्य दायित्व विकास निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे । नयाँ जनादेशसँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा प्रदेशको हक र संघीयताको मर्म विपरीत नजाओस् भन्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यस्तै उनले प्रतिनिधि सभालाई संघीयताको सिद्धान्तअनुसार व्यापक छलफल र बहसपछि मात्र संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै, संघीय सरकारको बजेटले आधारभूत तथा मध्यम वर्ग दुवैलाई समेट्नुपर्ने भन्दै समाजवादको आधार निर्माण हुने गरी बजेट ल्याउन उनले आग्रह गरे । उनले बारम्बार हुने जनअधिकारका आन्दोलन गर्दा राष्ट्रियताको सबाल ख्याल नगर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै विगतका कतिपय सम्झौताहरुले समेत राष्ट्रियता कमजोर बनाएको दाबी गरे । यसतर्फ संघीय सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । बुटवल टुडे