काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले नागरिकको अपेक्षा अनुरुप पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यममार्फत देशभरका प्रहरी युनिटहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उनीहरुका समस्या र गुनासोको उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आईजीपी कार्कीले प्रहरी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पार्ने वा काम छिटो गरिदिने बहानामा सक्रिय रहने बिचौलियाहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

बिचौलिया रहित,कानुन सम्मत र छिटोछरितो सेवा प्रवाह प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा नागरिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरी सेवाको प्रगति विवरण एसएमएसमार्फत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेका छन् । शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै निष्पक्ष र गुनासो रहित सेवा दिन सबै प्रहरी कर्मचारी कटिबद्ध हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै महानिरीक्षक कार्कीले सीमा नाकामा हुने आपराधिक गतिविधि, गुण्डागर्दी,तस्करी र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रणमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए । प्रहरी कर्मचारीहरुले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै अनुशासित, निष्ठावान र इमानदार हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका छन् ।

यस्तै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनाका कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिन पनि उनले आग्रह गरे । सम्भावित विपद्का घटनाहरुमा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विशेष सतर्कता अपनाउन र पूर्वअभ्यासहरुलाई प्राथमिकतामा राखी सदैव तयारी हालतमा रहन समेत आईजीपीले निर्देशन दिए । भीड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा विगतका कमी कमजोरीहरु सुधार्दै बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्न उनले सचेत गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा संयमता अपनाउँदै प्रहरीको उच्च व्यावसायिक छवि कायम राख्न समेत उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी सुशील सिंह राठौर र कार्य विभागका प्रमुख एआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले पनि समसामयिक विषयमा निर्देशन दिएका थिए । भर्चुअल बैठकमा ७ वटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरु, जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरु र मुद्दा चल्ने इकाइका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।