
lnp
Usb
Ggp
Asb
Lnp
Ggp
Rgp
Rgp
Dbs
Jns
ksb
Rgp
Sgp
Dus
Rgp
Lks

lms

दाङ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गरिएको देउखुरीको कालाकाटे–नेपालगञ्ज हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने गढवा–कालाकाटे सडक खण्डको करिब ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे नहुँदा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ का स्थानीयवासी वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन्।
कालाकाटेदेखि बनघुस्रीसम्मको उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रे नहुँदा हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलोका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको हो । उक्त सडक खण्ड कालाकाटे–नेपालगञ्ज हुलाकी राजमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भए पनि यसलाई पहुँच मार्ग (लिंक रोड) का रूपमा वर्गीकरण गरिएको कारण हालसम्म कालोपत्रे हुन नसकेको बताइएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको मूल संरचनामा नपरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले सो खण्डलाई बेवास्ता गर्दा स्थानीय नागरिकले राज्यबाट विभेद भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार उक्त सडक गढवा क्षेत्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यस सडक मार्फत किसानले कृषि उपज बजार सम्म पुर्याउने,विद्यार्थीले विद्यालय तथा कलेज आवतजावत गर्ने र बिरामीले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गर्दछन् । तर वर्षायाममा हिलोमा फस्ने र हिउँदमा धुलोका कारण जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा नपरेकै कारण समस्या
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका सब–इन्जिनियर राजेश साउदका अनुसार वि.सं. २०७५/०७६ मा बज्र गुरु कान्छाराम जेभी,काठमाडौंले गढवासम्मको करिब २० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो । सो ठेक्का अन्तर्गत हालसम्म १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी खण्डको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
तर कालाकाटेदेखि पश्चिमपुरे खोला सम्मको करिब ४ किलोमिटर सडक हुलाकी राजमार्गको मूल रेखाभित्र नपरेको कारण त्यस खण्डमा कालोपत्रे गर्न नसकिएको साउदले जानकारी दिए । “यो खण्ड लिंक रोडमा परेकाले हालको ठेक्कामा समावेश गरिएको छैन,” उनले भने। यसले गर्दा हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे भएर चम्कँदा पनि जोडिने मुख्य प्रवेशमार्ग नै धुलाम्मे र हिलाम्मे अवस्थामा रहँदा स्थानीयमा असन्तोष बढ्दै गएको छ।
सहजीकरण अभियानद्वारा बृहत् छलफल
यसैबीच कालाकाटे–नेपालगञ्ज हुलाकी राजमार्ग निर्माण सहजीकरण तथा पहल अभियानको आयोजनामा शनिबार गढवा गाउँपालिका–१ मलमलामा सरोकारवालासँग बृहत् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अभियानका अध्यक्ष संदेश भण्डारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त छलफलमा सडक समस्याबारे गम्भीर चर्चा गरिएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले कालाकाटेबाट हुलाकी राजमार्ग जोडिने सडक अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा पुगेको र यसले स्थानीय नागरिकलाई ठूलो दुःख दिएको उल्लेख गरे । उनीहरुले बाँकी रहेको ४ किलोमिटर सडक तत्काल कालोपत्रे गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सशक्त पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय
बैठकले कालाकाटेदेखि हुलाकी सडक जोडिने बाँकी खण्डलाई हुलाकी राजमार्गमै समावेश गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै कपिलवस्तुमा बाँकी रहेको हुलाकी सडक, दाङको गढवा–१ को अधुरो खण्ड तथा राजपुरदेखि बाँके जोडिने सडकलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन गढवा र राजपुर गाउँपालिकासँग समन्वय गरी बृहत् राजनीतिक भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने सबै पहुँच मार्गलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको आवाज
कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सडकको अवस्था दयनीय भएको बताउँदै स्थानीय तहबाट सक्दो पहल गरिरहेको तर ठूला संरचनाका लागि संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी जगतप्रसाद पोख्रेलले विकासको नाममा केही क्षेत्र मात्र चम्किने र केही क्षेत्र सधैं उपेक्षित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नवराज शर्माले सडक अभावले वन उपभोक्ता र स्थानीय किसान दुवै प्रभावित भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता, पत्रकार मोतीराम भट्टराई,युवा अभियन्ता विशाल ज्ञवाली लगायतले सडक समस्या तत्काल समाधान नगरे जनआन्दोलनको रुप लिन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
कालाकाटे–गढवा सडक खण्डको ४ किलोमिटर कालोपत्रे नहुँदा स्थानीय नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अब सहनसक्ने सीमाभन्दा बाहिर पुगेको देखिन्छ । हुलाकी राजमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस सडकलाई केवल ‘लिंक रोड’ को नाममा उपेक्षा गर्नु न्यायोचित नहुने स्थानीयको ठोकुवा छ । अब प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीयको आवाज सुनेर उक्त सडक खण्डलाई हुलाकी राजमार्गमै समावेश गरी शीघ्र कालोपत्रे गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले विकासप्रति सरकारको वास्तविक प्रतिबद्धता मापन गर्ने देखिन्छ ।
