दाङ । लमहीमा दिलीपराज खनालको व्यवसाय छ । त्यो व्यवसाय दर्ता,नवीकरण र राजश्व बुझाउन खनाललाई नगरपालिका जानुपरेन । पुराना कागजात बोकेर घुम्ती शिविरमा पुगेका खनालले केहीवेरमै व्यवसाय दर्ताको नयाँ प्रमाणपत्र पाए ।

‘झन्झट त हुँदै भएन । सजिलोसँग व्यवसाय दर्ता भयो । राजश्व पनि तिरियो’– उनले भने– ‘सरकारले जसरी राजश्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्छ, त्यसैगरी परिचालनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । विकास निर्माणको कामलाई पनि ध्यान दिएर बजेट केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।’ राजश्व संकलन भएपछि नगरको विकास बजेट परिचालन गरेर विकास गर्न सकिने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले बताए ।

‘बजेट नै भएन भने विकास पनि हुँदैन । बजेटको आकार बढाउन पनि राजश्व संकलन आवश्यक छ’– उनले भने– ‘यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य स्थानीय सरकारले राखेको छ । तर अहिलेसम्म तीन करोड १९ लाख मात्रै राजश्व संकलन भएको छ ।

देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलजंग सिंह ठकुरीले नगरको समग्र विकासका लागि बजेट आवश्यक पर्ने, त्यसका लागि राजश्व संकलनको कामलाई सबैको सहभागितामा अघि बढाइनु राम्रो भएको बताए । ‘नगरमा एउटा व्यवसायी मात्रै आर्थिकरुपमा धनी भएर, समृद्ध भएर मात्र त्यहाँको विकास हुँदैन, त्यसका लागि नगर पनि समृद्ध हुनुपर्छ’– उनले भने– ‘राजश्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था छ ।’

लमही नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ लाई कर अभियानको वर्षका रुपमा सञ्चालन गर्दै घुम्ती शिविरमार्फत राजश्व संकलन सुरु गरेको छ । नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन २०८२ मा संशोधन गरी करदातामैत्री व्यवस्था लागु गर्दै व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले बताए । ‘लमही नगर निर्माण महा अभियान भनेर हामीले नारा नै तय गरेर अघि बढेका छौं । नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग अन्तर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर काम गर्न थालेका छौं । नगरलाई समृद्ध बनाउन राजश्व परिचालन नै प्रमुख विषय हो’– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले भने– ‘दुबै पक्षको अन्तरसम्वन्ध स्थापित गर्दै घरदैलोमा गएर व्यवसायीलाई खुशी बनाएर राजश्व संकलन थालिएको हो ।’

नगरपालिकाका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङ र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि स्थानीय तहमा दर्ता नभएका वा यस आर्थिक वर्षमा नवीकरण नगरेका व्यवसायीलाई लक्षित गरी २०८२ फागुन १५ सम्म घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न थालिएको हो । आइतबारबाट शिविरको शुरुवात गरिएको छ । शिविरमा दर्ता हुन आउने व्यवसायीका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस र घरभाडा सम्झौता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएका व्यवसायीले घुम्ती शिविरमार्फत् स्थानीय तहमा दर्ता हुन आएमा मात्र पाँच सय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिरी दर्ता तथा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । सोभन्दा बढी पूँजी भएका व्यवसायीका लागि पूँजीको आधारमा सात सय ५० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म विलम्ब शुल्क तोकिएको छ । नगरपालिकाले घुम्ती शिविरको समयभित्र पनि दर्ता नगरेमा फागुन मसान्तसम्म दोब्बर विलम्ब शुल्क तिरी अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फागुन मसान्तपछि पनि दर्ता नगर्ने व्यवसायीलाई स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुने सेवा सुविधा रोक्का गरिने र अनुसूची अनुसार जरिवानासहित बक्यौता रकम असुल गरी सेवा नियमित गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै कर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लमही नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स,लमही होटल व्यवसायी समिति लगायतसँग सहकार्य गरेको छ ।नयाँयुगबोध