lms

दाङ । देउखुरीको लमही नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयहरु सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

नगर प्रमुख जोगराज चौधरी,उपप्रमुख लक्ष्मी योगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीको उपस्थितिमा सोमबार आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।

पुस ९ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको १६७ औँ बैठकले ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बैठकले आगामी १८ औँ नगर सभा पुस २४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले नगरपालिकाका कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा समीक्षा कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै नगरपालिका तथा अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै लमही नगरपालिका–५ मा रहेको भ्यू टावरको मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास समितिबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । नगरपालिका भित्रका सडक नाली सरसफाइका लागि एक थान बकेट खरिद गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने,नदीजन्य पदार्थको नियमन,नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष दामोदर पौडेल, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मनोजकुमार चौधरी,वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने,वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी,वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष श्यामनारायण चौधरी,कार्यपालिका सदस्य किरण चौधरी, तुलसी विक र राजस्व शाखा प्रमुख सदस्य रहेका छन् ।

संघ र प्रदेशबाट पूर्वाधारतर्फ प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार २० देखि २५ प्रतिशतसम्म स्थानीय स्रोत सुनिश्चित गरी लागत अनुमान बढाई आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै,लमही नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय भएको छ । नगरपालिका तथा मातहतका कार्यालयबाट गरिने खरिद तथा विविध खर्चका बिल पेश गर्ने फर्म, कम्पनी,प्रालि तथा संघ–संस्थाले अनिवार्य रुपमा नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा दर्ता,इजाजतपत्र र नवीकरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता तथा नवीकरण नभएका फर्मका बिल भुक्तानी नहुने र यस कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारी,शाखा,संस्था तथा वडा कार्यालयको हुने निर्णय गरिएको छ ।

नगरपालिका अन्तर्गतका निजी व्यवसाय,सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण अभियान सञ्चालन गरी व्यवसाय कर संकलनलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ । अभियानमा खटिएका कर्मचारीलाई संकलित राजस्वको १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ ।

फोहोर संकलनका लागि नगर प्रहरी र सरसफाइ कर्मचारी मार्फत घर,कार्यालय,व्यवसाय,सहकारी तथा बैंकबाट सरसफाइ शुल्क संकलन गर्ने तथा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय भएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि टोल विकास संस्था,युवा क्लब,नगर प्रहरी र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरि अनुगमन कडा बनाउने निर्णय गरिएको छ । चोरी निकासीमा प्रयोग भएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने निकाय तथा सूचनाकर्तालाई कानुनअनुसार प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै,सार्वजनिक स्थलमा फोहोर गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सहयोग गर्ने टोल विकास संस्थालाई जरिवानाबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने निर्णय नगर कार्यपालिकाले गरेको छ ।