काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।

योगगुरु रामदेवले स्थापना गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र लगत्तै बिक्रीका लागि भूमी सम्बन्धी कानुन विपरीत स्वीकृति दिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन प्रकृयाअघि बढाएपछि नेपाललाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिएको हो ।

घटना बाहिरिएपछि आयोगले उक्त विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गत असारबाटै थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको आयोगले अब पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आयोगले नेपालसहित अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घरमै पुगेर सोधपुछ गरेको थियो। तर यसपटक भने नेपाललाई आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमै हाजिर गराउने तयारी अघि बढेको विश्वसत स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

‘पतञ्जली जग्गा प्रकरणको विषयमा छानबिन निक्कै अघि बढेको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर बयान लिने तयारी गरेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । नेपालसँग आयोगले केही दिनअघि नै बयान लिने तयारी गरे पनि उनी बुधबार म्यानमार जाने कार्यक्रम भएपछि पर धकेलिएको हो । म्यानमारमा नेपालले न्यारेटिभ थिंकट्यांकको निमन्त्रणामा ‘फोरम अन म्यानमार वियोण्ड २०२५ च्यालेन्ज एण्ड अपुर्चुनिटीज इन द मल्टिपोलर वल्र्ड’ कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका हुन् । नेपाल त्यहाँबाट स्वदेश फर्किपछि बयान गराउने अख्तियारको तयारी छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालको तिक्त सम्बन्ध छ। ओलीले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गरेर उनलाई शक्तिहीन बनाउने योजना कांग्रेसका कारण असफल भएको थियो । अख्तियारको छानबिनका पछाडि प्रधानमन्त्रीको ओलीको समेत चासो रहेको दाबी छ ।

यस्तै नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले २०६६ माघमा योगगुरु रामदेवले स्थापना गरेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो । अनुमति लगत्तै हाल बनेपा नगरपालिकाभित्र पर्ने साँगा,नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति क्षेत्रमा आयुर्वेद कम्पनीले ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गामा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र,योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती,गाई फार्म चलाउने शर्तमा मन्त्रिपरिषदले हदबन्दी छुट दिएको थियो । जग्गा खरिद भएको ७५ दिन पनि नपुग्दै नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ चैत ६ र २६ मा उक्त हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषले नै अनुमति दिएपछि किनएको ५९३ रोपनीबाट पतञ्जलीले ३५४ रोपनी बिक्री गरेको तथ्य सरकारी छानबनि समितिले नै औंल्याएको छ । उक्त जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेर पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको पाइएको छ । हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्रीका लागि अनुमति दिँदा भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त थिए ।

यस्तै यसअघि अख्यितारको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।‌ उक्त समितिले भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त अनुमतिका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिद बिक्री भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग स्रोतले बताएको छ । देशसंसार