
ssbus
Pbu
Ssbus
Gsl
nsm
tssbus
Ssbus
Sssbus1
Sssbus1
Ssbus

Rsb
Hal
Asm
Sbs
Ksm
Bbu
Rgu
Rgu
Vor
Ggd
Gst
Bbbpu
nsb
Wsp
Rgs
Pvg
Ssm
Sls
Tsm

Jmb
Mks
Pls
sab
Rpp
Abd
Syp
Rmb
bbt
Bml
Ptm
Gsb
Jmb
काठमाडौँ । अबदेखि स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीको छपाइ गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक,२०८१ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै नागरिकता,राष्ट्रिय परिचयपत्र,राहदानी,बैंक नोट,अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालमै छाप्न मिल्ने भएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रणका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएकामध्ये केही सामग्री छपाइ गर्ने मात्रै प्राविधिक क्षमता रहेको र बाँकीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
यस्तै ‘सुरक्षण मुद्रणका संरचना, समिति बनेपछि काम सुरु हुन्छ । प्राविधिक कुरा पनि छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्छ, कैयौं सामग्री खरिद गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘कैयौं सामग्री विद्यमान अवस्थामा पनि छपाइ गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ । बैंक नोटलगायत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने कुरा छ ।’ सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । ‘बाहिरिँदै आएको मुद्रालाई पनि स्वदेशभित्रै राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट मात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने व्यवस्था थपेको हो ।
त्यस्तै सरकारी दस्ताबेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रले छपाइ गर्नेबाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिए सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिनेछ । प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नक्कली छपाइ लगायत क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था कडा पारिएको बताइन् ।
यस्तै ऐन अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी मुद्रण गरिएमा १२ वर्षसम्म कैद र ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक नोट छपाइ गरिएमा १२ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । हुलाक टिकट अनधिकृत छपाइ गरिएमा ७ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अन्तःशुल्क स्टिकरको अनधिकृत मुद्रण गरिएमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा सोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यीबाहेकका सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
