Sls

Bbu

Pvg

Rgu

Rgu

Ksm

Sbs

Wsp

nsb

Ggd

Vor

Ssm

Gst

Tsm

Rsb

Bbbpu

Rgs

Asm

Hal

Gsb

bbt

Jmb

Abd

Rpp

Pls

sab

Jmb

Rmb

Bml

Mks

Syp

Ptm

दाङ । यतिबेला नदिजन्य पदार्थ धमाधम उत्खनन् हुनुपर्ने हो ।

उत्खनन् मात्र होईन बिक्रिबितरण पनि धमाधम हुने समय हो । नदिजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गरि बिकाश निर्माणका कामपनि अन्तिम चरणमा हुने अबस्था हो यो ।

बिकाश निर्माण त परै जाओस् । राजस्व संकलनका निम्ति नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को टेण्डर समेत लगाउन सकेको छैन लमही नगरपालिका । आह्वान गरिएका टेण्डरहरु नपरेपछि पालिकाले नयाँ घाटहरु आईई गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर सक्नुपर्ने समयमा लमही नगरपालिकाले उत्खनन् गरिनुपर्ने नयाँ घाटहरु देखाउँदै छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले उत्खनन् गर्नका निम्ति बातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षण (आईई) गरेका घाटहरु अनुगमन गरेको हो । लमही नगरपालिकाको प्रमुख आयस्रोत नदीजन्य पदार्थ हो । तर राजस्व संकलन गर्न पालिका चुकिरहेको छ । अहिले पालिकालाई मसान्त आउनै लाग्दा राजस्व संकलन गर्न हतारो छ ।माघ फागुनमा टेण्डर खोल्नुपर्ने भएपनि प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनेको पालिकाले सो समयमा टेण्डर लगाउन सकेन । जसका कारण लमही नगर, बिकाश निर्माणमा समेत पछि पर्यो । लमही नगरको बिकाश निर्माण शून्य जस्तै छ । बाहिरी बजेट ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि बाहिरी बजेट बिगतमा पनि हुन्थे तर पालिकाको आन्तरिक बजेटका काम भने शून्य नै छ । याबत कारणले पनि लमही नगर प्रदेश मुल्याङ्नमा दाङका दस स्थानीय तहमध्य पुछारमा पर्यो ।

१० करोड राजस्व नदीजन्य पदार्थबाट उठाउने लक्ष्य पालिकाले लिएपनि त्यो लक्ष्यबाट चुक्ने निश्चित जस्तै छ । ३/४ महिना ढिलागरी बैशाखमा १० ओटा घाटको टेण्डर आह्वान गर्यो । पालिकाले लमही-२ को छिंगटपुर घाट, रनियापुर घाट र भठनिया घाट, लमही-७ को हसनापुर घाट र बनघुस्री घाट, लमही-८ को गिधनिया घाट र धनपुरवा घाट, लमही-४ को बुट्कहवा घाट र सेमरहवा घाट, लमही-९ को गौताल घाट गरि १० वटा घाटको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । यिमध्य लमही-७ को हसनापुर घाट र ८ को गिधनिया घाटमा मात्रै टेण्डर पर्यो । १० मध्य २ वटा टेण्डरमा चित्त बुझाएको पालिकाले पुन: ८ ओटा घाटको दोस्रो सूचना सार्बजनिक गरेको छ । टेण्डर नपर्ने आँकलन गरेको लमही नगरले ठेली प्रयोग गरेर समेत राजस्व संकलनमा जुटेको छ ।

टेण्डर नपरेपछि लमही नगरले अर्को प्रक्रिया मार्फत नयाँ घाटको आईई गरेको हो । बिकाश निर्माणका निम्ति राजस्व आबस्यक पर्छ नै तर बेलैमा काम गर्न नसक्नुको नतिजा अहिले नगरपालिका र नगरबासीले ब्यहोरी रहेका छन ।

लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘जसबेला काम हुनुपर्थ्यो त्यो बेला हाकिम जानुभयो, नयाँ हाकिम लिउन प्रक्रिया लामो भयो प्रमुख चौधरीले भने-काम गर्न खोज्दापनि प्रस्थिती त्यस्तै आई लाग्यो ।’

लमही नगरमा आए लगत्तै प्रमुख आयस्रोत संकलनमा आफू लागिपरेको प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देबकोटाले बताए । उनले आफू आउँदा ढिला भईसकेको र तैपनि राजस्व संकलन गर्ने गरि नगरको बिकाशका निम्ती समय अभाबका बाबजुदपनि आफू लागिरहेको बताए । ‘म आउँदा ढिला भईसकेको थियो, तर नगरको बिकाशका लागी राजस्व संकलन अनिबार्य होनि-प्रशासकीय अधिकृत देबकोटाले भने-म आएदेखि समय अभाब भएपनि प्रथमिकताका साथ लागेको छु, धेरै थोरै जे होला हामी राजस्व संकलन गर्छौ ।’

मसान्त आउँनै लाग्दा राजस्व संकलनका निम्ती पालिकाले नयाँ आईई गरेको घाटहरुको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ । समितिले लमही नगरपालिकाले आईई गरेका ६ वटा घाटहरुको अनुगमन गरेको हो । जसमध्य २ वटा घाटमा उत्खनन् नगर्ने भनी रद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले एडिबि मार्फत राप्ती वरिपरि तटबन्धन भईरहेको भन्दै लमही-४ को बुड्का घुम्ना घाट र वडा-६ को बलरामपुर घाटमा उत्खनन् नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तटबन्ध र पुललाई असर गर्नेगरि उत्खनन् नगर्न दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुबेदीले निर्देशन दिए । उनकै निर्देशनमा आईई गरेका दुईओटा घाट रद्ध गरिएको हो । समय अभाबले टेण्डर नहुने बताउँदै सुबेदीले पालिकाले आफै घाटगद्दी गरि बिक्रि गर्न निर्देशन दिए । बिबादित समयमा जसबेलापनि काम बन्द हुनसक्ने उनले बताए ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति दाङका सभापति नित्यानन्द शर्माले ब्यक्तिका जग्गा पर्ने स्थानमा कुनै हालतमा पनि उत्खनन् नगर्न निर्देशन दिए । कारणबस बिबाद भए तत्काल काम बन्द गरिने बताउँदै उनले असार एकगतेदेखि नदि बन्द हुने जानकारी दिए ।

समितिले अनुगमन मध्यका लमही-५ को कोलही ढिकपुर (१३ हजार ६ सय ५० घनमिटर), कस्यापपुर लमही-७ (१२ हजार ४ सय घनमिटर), खोलीगाँउ लमही-८ (२५ सय घनमिटर) र खयरभट्टी लमही-९ (१२ हजार घनमिटर) गरि ४ वटा घाटमा उल्लेखित परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न उपयुक्त ठानेको छ । जसका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न राष्ट्रपती चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकाश समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समिति दाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, राजस्व कार्यालय तुलसीपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ, शसस्त्र प्रहरी अर्जुन खोला, सडक डिभिजन,लमही नगरपालिका, पत्रकार लगायतका प्रमुख वा प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती थियो ।

साथै अनुगमन पश्चात लमहीमा बसेको बैठकले गढवा स्थित रहेको मध्यपश्चिम क्रसरलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । गढवा गाउँ पालिकाले डम्पिङ गरेको नदीजन्य पदार्थ रातारात चोरेको क्रसरलाई आरोप छ । चोरी भएको आशँकामा पत्ता लगाउँदै जाँदा मध्यपश्चिम क्रसरले चोरेको खुलेको हो । क्रसर ब्यबसायीलेपनि चोरेको स्विकार गरेका थिए । चोरी गरेको नदीजन्य पदार्थको राजस्वको दायरा ल्याउनेगरी समितिले निर्णय गरेको छ ।