दाङ । सामुदायिक वन समूहको भावना विपरित सरकारले अनावश्यक करको बोझ बढाउने गरी वन ऐन संसोधन गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले आज घोराहीमा बिरोध कार्यक्रम गरेको छ ।

सरकारले सामुदायिक वन समूहको अधिकार कटौती हुने गरी तयार गरिएको वन नियमावली—२०७८ को मस्यौदा प्रदेश ऐन र संरिक्षत वन क्षेत्र भित्रको बिरुद्धमा कार्यक्रम गरिएको बन महासघले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सामुदायिक वनमा कर र रोयल्टी शुल्क जस्ता कानुनहरु तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसँगै छलफल नै नगरिएको भन्दै नयाँ ब्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।

सरकारले सामुदायिक वन समूहको अधिकार कटौती हुने गरी तयार गरिएको वन नियमावली—२०७८ को मस्यौदा प्रदेश ऐन र संरिक्षत वन क्षेत्र भित्रको बिरुद्धमा देशब्यापी थालिएको कार्यक्रम आफ्नो माग पुरा नभएसम्म फिर्ता नहुने बक्ताहरुले बताएका छन् । वन महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षता एंव केन्द्रीय सदस्य रीता बिकको प्रमुख आतिथ्यतामा बिरोध कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।