काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको मंगलबार ६२ दिन पुग्यो । असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिनमा ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर सरकारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र चार मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा बुझाएका हुन् । तर सार्वजनिक गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन ।

साउन १० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त भएका उमेश श्रेष्ठले भने अहिलेसम्मसम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । स्वार्थ बाझिने गरी अस्पतालको लागनीकर्तालाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि उनले तत्कालका लागि आफूले व्यवसायिक रुपमा लिएका सबै जिम्मेवारी त्यागेको बताएका थिए । तर उनले आफ्नो लगानी रहेका व्यवसायिक संस्था कुन–कुन हुन् र कहाँ–कहाँबाट कस्तो जिम्मेवारी त्यागे भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

‘मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो,’ पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन् । सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानूनी दायित्व हुन्छ । श्रेष्ठले राज्यमन्त्री नियुक्त भएको ६० दिन पुगेको छैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीहरुले बझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । ‘मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सम्पत्ति विवरणमथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले मन्त्रीहरु यसबाट पन्छिएका होलान् ।’

ओलीकै पथमा

अहिलेका मात्रै होइन, अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ? मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक भएको थिएन । कार्यकालको अन्तिम सयममा ओलीका पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेका चारै जना मन्त्रीहरु आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी विदा भएका थिए ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

२०७४ को चुनावपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक रुपमा आलोचना पनि भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेन ।

२०७६ मंसिर ५ गते यता मन्त्रिपरिषदमा थपिएर काम गरेकामध्ये शेरबहादुर तामाङ (तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री)बाहेक सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याएका थिए । मन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने पदमुक्त भएकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर ओलीकै मन्त्रिपरिषदमा लामो समय काम गरेका धेरै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएनन् । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई पदमुक्त भए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई बिदा भइन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए, तर सार्वजनिक गरिएन ।

अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ओली नेतृत्वकै सरकारले देखाएकै बाटोमा हिँडेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुको गाम्भीर्यलाई नबुझेको भन्दै पूर्व सचिव कोइरालाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाएमा देशको शासन व्यवस्था नै कमजोर बन्ने बताए ।

‘सुशासनको कागजी कुरा गर्ने तर सार्वजनिक पदमा बस्दा पारदर्शी नहुने हो भने शासन व्यवस्थालाई नै असर गर्छ,’ उनले भने ।अनलाइनखबर