Usb

Tsb

Hl1

Gsb

Ssb

Rgu

ptl

Nps

दाङ । बंगलाचुली गाउँपालिकामा रहेका चुनढुंगा खानीपीडितहरु फेरि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योग र ट्रिप्पर व्यवसायीहरुले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितहरुले बुधबारदेखि घोराही–तापा सडकमा ट्रिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् ।

विभिन्न माग सुनुवाइका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका खानीपीडितहरुले १५ दिनसम्म पनि आफूहरुका माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै बुधबारदेखि चुनढुंगा ओसारपसार बन्द गराएका हुन् । बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर–३ र ४ मा पर्ने चुनढुंगा खानी पीडितहरुको अगुवाइ गर्दैै स्थानीय प्रगतिशील टोल विकास संस्थाले टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन् ।

खानीपीडितहरु आन्दोलित भएपछि बुधबारदेखि घोराही,सम्राट सिमेन्ट उद्योगहरु लगायतमा चुनढुंगा ढुवानी गर्ने सयौं ट्रिप्परहरु ठप्प भएका छन् । खानीपीडितहरुले आफूहरुका नयाँ माग नभएको तर पुराना सहमतिहरु कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलित भएको बताएका छन् । मंसिर ३ गते घोराही सिमेन्ट उद्योग,सम्राट सिमेन्ट उद्योग,ट्रिप्पर व्यवसायी समिति,बंगलाचुली गाउँपालिका कार्यालय, बंगलाचुली-३ र ४ को कार्यालयमा एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाएर माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएका पीडितहरुले माग सुनुवाइमा कसैले चासो नदिएको भन्दै सडक नै बन्द गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले बंगलाचुली गाउँपालिकाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार टाइम कार्डको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ट्रिप्परहरुको आवतजावतका कारण बालबालिकाहरु विद्यालय जाने र आउने समयलाई ख्याल गर्दै ट्रिप्पर नचलाउने सहमति भएकोमा गत साउनदेखि टाइमकार्ड कार्यान्वयन नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । बिहान ९ देखि ११ र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म ट्रिप्पर सञ्चालन बन्द हुँदै आएको थियो । यसैगरी खानीपीडितहरुले चुनढुंगा ढुवानी गर्ने ट्रिप्परहरुले ओभरलोड बोकेका कारण सडकमा ट्रिप्परबाट ढुंगा खस्ने र बटुवा तथा छेउछाउका घरहरुमा समेत चोट लाग्ने जोखिम बढेकाले ओभरलोड नियन्त्रण गरी दुर्घटना रोक्न माग गरेका छन् । ट्रिप्परहरुले क्षमताभन्दा बढी लोड राखेर आवतजावत गरिरहेकोले सडकसमेत क्षतिविक्षत भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

त्यसैगरी खानी पीडितहरुले ओभरलोड बोकेका ट्रिप्परहरु ओभर स्पिडमा चल्ने गरेको भन्दै गति नियन्त्रणको पनि माग गरेका छन् । तीब्र गतिका कारण यसै हप्ता पनि दुईवटा दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै ट्रिप्परको गतिका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले बढी भार र तीब्र गतिमा हिड्ने ट्रिप्परका कारण धुलो,धुवाँ र ध्वनिको प्रदूषणले बस्नै नसकिने अवस्था आएको भन्दै यसको नियन्त्रण नहुँदासम्म ट्रिप्पर चल्न नदिने संघर्ष समितिका सदस्य एवं स्थानीय खानीपीडित छविलाल डाँगीले बताए ।

त्यतिमात्रै होइन खानीपीडितहरुले सिमेन्ट उद्योगहरुले पनि माग सम्बोधन नगरेको भन्दै एकीकृतरुपमा मागहरुको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएका छन् । यसअघि पटक–पटक भएका सहमतिअनुसार सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने,धुलो,धुवाँ नियन्त्रण गर्न नियमित पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,अधुरो रहेको फूटपाथ निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने र स्थानीय नागरिकहरुले खाँदै आएको पानीका मुहान संरक्षण गरिदिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । पटक–पटक भन्दा पनि सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिएको, स्थानीय श्रीबारी,हुक्ला पँधेरा र जबरखोला खानेपानी मुहानमा भलपानी मिसाइदिएको र त्यसको संरक्षण नहुँदा सयौं विद्यार्थीहरु मारमा परेको संघर्ष समितिका सदस्य एवं खानीपीडित भेगराज डाँगीले जानकारी दिए ।

पीडितहरुले आफूहरुले १५ दिन अघिदेखि अल्टिमेटम दिदा पनि मागको सुनुवाइ नभएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले जबर्जस्ती गरे तापावासी,बंगलाचुलीवासी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ । खानीपीडितहरुले अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेपछि सयौं टिप्पर रोकिएको भन्दै ढुवानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको छ । मंगलबार स्वर्गद्वारी टिप्पर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भरतनाथ योगीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै सडक अवरोध खुलाउन सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । तर दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले यसअघि नै दुबै पक्षबीच सहमति भइसकेकाले सोही सहमतिअनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारबाटै सहमति कार्यान्वयनको प्रयास हुनुपर्ने र त्यहाँबाट समस्या समाधान हुन नसके प्रशासनले भूमिका खेल्ने बताए ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले गाउँपालिकाकै समन्वयमा यसअघि नै सहमति भइसकेकाले सहमति कार्यान्वयनको विषय आन्दोलनरत पक्ष र टिप्पर व्यवसायी तथा सिमेन्ट उद्योग बसेर मिलाउनुपर्ने बताए । आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले पहिलेकै सहमति कार्यान्वयनको माग राखेकाले सम्बन्धित पक्षले त्यसको पालना गरेर सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयका मागप्रति सिमेन्ट उद्योग पनि सकारात्मक नै रहेको जनाएका छन् । सम्राट सिमेन्टका प्रतिनिधि बलदेव मल्लले पीडितहरुका माग जायज रहेका र धेरै मागहरु पूरा गरिरहेकाले माग सम्बोधन गर्न समस्या नभएको बताए । तर उनले दुबै पक्षबीच छलफलको वातावरण स्थानीय प्रशासन वा गाउँपालिकाले बनाइदिनुपर्ने बताए । नयाँ युगबोध