Sbs

Sls

nsb

Tsm

Asm

Bbbpu

Wsp

Ksm

Rgu

Rsb

Bbu

Rgu

Rgs

Gst

Vor

Ssm

Pvg

Ggd

Hal

Pls

Jmb

Rmb

Ptm

Mks

bbt

sab

Jmb

Rpp

Syp

Gsb

Bml

Abd

दाङ । बंगलाचुली गाउँपालिकामा रहेका चुनढुंगा खानीपीडितहरु फेरि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योग र ट्रिप्पर व्यवसायीहरुले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितहरुले बुधबारदेखि घोराही–तापा सडकमा ट्रिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् ।

विभिन्न माग सुनुवाइका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका खानीपीडितहरुले १५ दिनसम्म पनि आफूहरुका माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै बुधबारदेखि चुनढुंगा ओसारपसार बन्द गराएका हुन् । बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर–३ र ४ मा पर्ने चुनढुंगा खानी पीडितहरुको अगुवाइ गर्दैै स्थानीय प्रगतिशील टोल विकास संस्थाले टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन् ।

खानीपीडितहरु आन्दोलित भएपछि बुधबारदेखि घोराही,सम्राट सिमेन्ट उद्योगहरु लगायतमा चुनढुंगा ढुवानी गर्ने सयौं ट्रिप्परहरु ठप्प भएका छन् । खानीपीडितहरुले आफूहरुका नयाँ माग नभएको तर पुराना सहमतिहरु कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलित भएको बताएका छन् । मंसिर ३ गते घोराही सिमेन्ट उद्योग,सम्राट सिमेन्ट उद्योग,ट्रिप्पर व्यवसायी समिति,बंगलाचुली गाउँपालिका कार्यालय, बंगलाचुली-३ र ४ को कार्यालयमा एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाएर माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएका पीडितहरुले माग सुनुवाइमा कसैले चासो नदिएको भन्दै सडक नै बन्द गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले बंगलाचुली गाउँपालिकाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार टाइम कार्डको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ट्रिप्परहरुको आवतजावतका कारण बालबालिकाहरु विद्यालय जाने र आउने समयलाई ख्याल गर्दै ट्रिप्पर नचलाउने सहमति भएकोमा गत साउनदेखि टाइमकार्ड कार्यान्वयन नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । बिहान ९ देखि ११ र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म ट्रिप्पर सञ्चालन बन्द हुँदै आएको थियो । यसैगरी खानीपीडितहरुले चुनढुंगा ढुवानी गर्ने ट्रिप्परहरुले ओभरलोड बोकेका कारण सडकमा ट्रिप्परबाट ढुंगा खस्ने र बटुवा तथा छेउछाउका घरहरुमा समेत चोट लाग्ने जोखिम बढेकाले ओभरलोड नियन्त्रण गरी दुर्घटना रोक्न माग गरेका छन् । ट्रिप्परहरुले क्षमताभन्दा बढी लोड राखेर आवतजावत गरिरहेकोले सडकसमेत क्षतिविक्षत भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

त्यसैगरी खानी पीडितहरुले ओभरलोड बोकेका ट्रिप्परहरु ओभर स्पिडमा चल्ने गरेको भन्दै गति नियन्त्रणको पनि माग गरेका छन् । तीब्र गतिका कारण यसै हप्ता पनि दुईवटा दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै ट्रिप्परको गतिका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले बढी भार र तीब्र गतिमा हिड्ने ट्रिप्परका कारण धुलो,धुवाँ र ध्वनिको प्रदूषणले बस्नै नसकिने अवस्था आएको भन्दै यसको नियन्त्रण नहुँदासम्म ट्रिप्पर चल्न नदिने संघर्ष समितिका सदस्य एवं स्थानीय खानीपीडित छविलाल डाँगीले बताए ।

त्यतिमात्रै होइन खानीपीडितहरुले सिमेन्ट उद्योगहरुले पनि माग सम्बोधन नगरेको भन्दै एकीकृतरुपमा मागहरुको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएका छन् । यसअघि पटक–पटक भएका सहमतिअनुसार सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने,धुलो,धुवाँ नियन्त्रण गर्न नियमित पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,अधुरो रहेको फूटपाथ निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने र स्थानीय नागरिकहरुले खाँदै आएको पानीका मुहान संरक्षण गरिदिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । पटक–पटक भन्दा पनि सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिएको, स्थानीय श्रीबारी,हुक्ला पँधेरा र जबरखोला खानेपानी मुहानमा भलपानी मिसाइदिएको र त्यसको संरक्षण नहुँदा सयौं विद्यार्थीहरु मारमा परेको संघर्ष समितिका सदस्य एवं खानीपीडित भेगराज डाँगीले जानकारी दिए ।

पीडितहरुले आफूहरुले १५ दिन अघिदेखि अल्टिमेटम दिदा पनि मागको सुनुवाइ नभएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले जबर्जस्ती गरे तापावासी,बंगलाचुलीवासी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ । खानीपीडितहरुले अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेपछि सयौं टिप्पर रोकिएको भन्दै ढुवानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको छ । मंगलबार स्वर्गद्वारी टिप्पर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भरतनाथ योगीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै सडक अवरोध खुलाउन सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । तर दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले यसअघि नै दुबै पक्षबीच सहमति भइसकेकाले सोही सहमतिअनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारबाटै सहमति कार्यान्वयनको प्रयास हुनुपर्ने र त्यहाँबाट समस्या समाधान हुन नसके प्रशासनले भूमिका खेल्ने बताए ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले गाउँपालिकाकै समन्वयमा यसअघि नै सहमति भइसकेकाले सहमति कार्यान्वयनको विषय आन्दोलनरत पक्ष र टिप्पर व्यवसायी तथा सिमेन्ट उद्योग बसेर मिलाउनुपर्ने बताए । आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले पहिलेकै सहमति कार्यान्वयनको माग राखेकाले सम्बन्धित पक्षले त्यसको पालना गरेर सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयका मागप्रति सिमेन्ट उद्योग पनि सकारात्मक नै रहेको जनाएका छन् । सम्राट सिमेन्टका प्रतिनिधि बलदेव मल्लले पीडितहरुका माग जायज रहेका र धेरै मागहरु पूरा गरिरहेकाले माग सम्बोधन गर्न समस्या नभएको बताए । तर उनले दुबै पक्षबीच छलफलको वातावरण स्थानीय प्रशासन वा गाउँपालिकाले बनाइदिनुपर्ने बताए । नयाँ युगबोध