Jmg

nakb

Rms

mbd

Rgs

mmsb

tvs

apb

दाङ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले ५ प्रतिशत अपांगता कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखि आज देखि लुम्बिनी प्रदेश मुल गेट अगाडि रिले अनशन सुरू गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश संसदमा टेबल हुँदै गरेको निजामती कर्मचारी ऐन २०८० मा आरक्षण कोटा अन्तरगत अपाङ्गताको कोटा ५ प्रतिशत हुँदै आएकोमा ३ प्रतिशत कायम भएकोमा उक्त प्राबधान सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले भाद्र २१ गते देखि भदाै २३ गते सम्म दैनिक विहान १०:३० बजे देखि बेलुका ४ बजे सम्म लुम्बिनी प्रदेश सभाको मुलगेट बाहिर शान्तिपुर्ण रिले अनसन सुरू गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सहसचिव मनोज पंगेनीले बताएका छन् । सवै प्रदेशमा अपांगता कोटा ५ प्रतिशत कायम छ तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अपांगताहरूको अधिकार कटाैती गर्न आरक्षण कोटा घटाएको सहसचिव पंगेनीले आरोप लगाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयमा पेश गरेको निजामती सेवाको गठन सर्त सम्बन्धि व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० को दफा ११ मा पदपुर्ति सम्बन्धि विशेष व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि ३ प्रतिशत समानुपातिक कोटा व्यवस्था गरिएको प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त पदपुर्ति सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश व्यवस्थापक धिरेन्द्र विकको भनाई छ ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा मुलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने, नेपालको संविधान २०७२ को समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नागरिक अधिकार तथा मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्दन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मैत्री साशन प्रबर्दन गर्न । समाजिक न्याय प्रबर्दन गर्न माग गरिएको प्रदेश व्यवस्थापक विकको भनाई छ ।

यता प्रदेश सांसदहरू दिपेन्द्र पुन र विश्व प्रेम पाठकले अपांगता भएका नागरिकहरूले उठाएको माग ज्याज भएको र संसद बैठकमा अपांगता कोटा सुनिश्चितताका लागि माग गर्ने प्रतिवद्वता जनाएका छन् । रिले अनशनको पहिलो दिन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सहसचिव मनोज पंगेनीको अगुवाईमा अपाङ्गता भएका करिव ५० जना बढीको सहभागीता रहेको छ । रिले अनसनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश व्यवस्थापक धिरेन्द्र विक, परियोजना अधिकृत शिव घर्ती मगर, जनवकालत संयोजक सरोजा भण्डारी, लेखापाल महानन्द पोख्रेल, दोभासे चम्पा बुढा लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियोे ।