काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया लगायत गतिविधि रोक्न माग गर्दै शेरवहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय मेघराज पोखरेल,महेश शर्मा पौडेल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइपछि निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो । यससँगै सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको १५ औं महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘अन्तरकालीन आदेश दिन नपर्ने’ भन्ने आदेश आएसँगै थापाले नियमित काम अघि बढाउनसक्ने देखिएको छ ।

काङ्ग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने तयारी थापा नेतृत्वको समितिले गरेको छ । यसअघि वैशाख ४ गते शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन पाएको अवस्थामा महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत रोक्न माग गर्दै निवेदन परेको थियो ।

त्यस्तै,सर्वोच्चले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश माग गरिएको निवेदनमा आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो । ​सर्वोच्चको आदेशमा यसअघि संयुक्त इजलासबाट वैशाख ४ रिट निवेदन खारेज भएको र उक्त आदेशले कुनै काम कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश नगरेको भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले पार्टीको १५औ महाधिवेशन असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । भदौ २४ गते देशभरका ६,७४३ वटै वडाको अधिवेशन,भदौ २७ गते गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन,असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन (साथै १ मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन),असोज ७ गते २ वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको अधिवेशन,असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका छ ।

त्यस्तै,​असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका रहेकोे पार्टीले जनाएको छ ।