दाङ । श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ कर व्यवस्थाले धेरै मध्यमवर्गीय नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता बढाएको छ । सरकारले राजस्व संकलनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ शुल्क र कर लागू गरेसँगै यसको प्रभाव दैनिक जीवनमा कस्तो पर्ला भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

धेरै मध्यमवर्गीय परिवारको अनुभव एउटै छ-न उनीहरू राज्यबाट लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाका मुख्य लाभग्राही हुन्, न ठूला व्यवसायीझैँ कर छुट वा विशेष सहुलियत पाउने अवस्थामा । परिणामस्वरूप, बढ्दो कर र महँगीको प्रत्यक्ष असर यही वर्गले बढी महसुस गर्ने गरेको छ ।

निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू हुँदा आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन वा निजी अस्पतालबाट उपचार गराउन बाध्य परिवारको खर्च बढ्न सक्छ । सरकारी सेवा अझै सबैका लागि पर्याप्त र सहज नहुँदा धेरैका लागि निजी सेवा रोज्नु विकल्पभन्दा पनि आवश्यकता बनेको छ ।

त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर, राइड सेयरिङ सेवामा थप शुल्क तथा सुनचाँदीका गहनामा बढाइएको शुल्कले पनि दैनिक खर्चमा थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मध्यम वर्गको मुख्य गुनासो कर तिर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर करबाट संकलित रकमको प्रतिफल नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाका रूपमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । नागरिकले तिरेको कर र प्राप्त सेवाबीच सन्तुलन हुन सके करप्रति विश्वास पनि बढ्नेछ ।

राज्य सञ्चालनका लागि कर अपरिहार्य हुन्छ । तर करको भार निर्धारण गर्दा नागरिकको आय, जीवनयापनको लागत र आर्थिक क्षमता पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। त्यसैले उनीहरूको क्षमता र मनोबल कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमापनि पर्न सक्छ ।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि कर मात्र होइन, कर तिर्ने नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा, अवसर र सुरक्षित भविष्यको अनुभूति दिलाउनु पनि राज्यको समान जिम्मेवारी हो ।