Sbs

Rsb

nsb

Sls

Tsm

Bbbpu

Vor

Bbu

Asm

Wsp

Rgu

Ksm

Hal

Ggd

Gst

Rgu

Pvg

Ssm

Rgs

Ptm

Abd

sab

Gsb

Pls

Rmb

bbt

Syp

Jmb

Rpp

Mks

Jmb

Bml

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म जम्मा १९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा १६ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । पुँजीगत र चालुगरी पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा ६ महिनामा जम्मा ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पुँजीगत खर्च शून्यदेखि ४२ प्रतिशतसम्म गर्ने निकाय छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च छ । सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । महिला बालबालिका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४२ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शून्य दशमलव १६ प्रतिशतमात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २ दशमलव ६ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च कम गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि छ । उक्त मन्त्रालयमा जम्मा ६ महिनाको अवधिमा ३ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ दशमलव ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार दशमलव ६० प्रतिशत छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६ महिनामा ११ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८ दशमलव ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।‌ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले ६ महिनाको अवधिमा १९ प्रतिशत खर्च हुनुलाई निराशाजनक भन्न मिल्ने बताए । उनले यतिबेलासम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च भइसकेको हुनुपर्ने बताए । रातोपाटी