Gsb

Usb

Ssb

Tsb

Hl1

Rgu

ptl

Nps

दाङ । सामुदायिक वन उपभाेक्ता समुहले साल जातकाे काठ बिक्री गर्दा आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णयका बिरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले आजदेखि आन्दाेलनकाे अनिश्चितकालिन कार्यक्रम सुरु गरेकाे छ ।

सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहले साल जातकाे काठ आफ्नाे उपभाेक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा हुने आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे संञ्जित काेषमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने सचिव स्तरिय निर्णय बिरुद्ध महासंघले चरणबद्ध आन्दाेलनकाे कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलाेचरणमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेकाे हाे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे असार ३ गते बसेकाे सचिव स्तरीय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अबदेखि साल जातका काठ आफ्नाे उपभाेक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे संञ्चित काेषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।

उक्त निर्णयकाे खारेजीकाे मागगर्दै आजदेखि वन महासंघले आन्दाेलनकाे कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलाे चरणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेकाे हाे ।

महासंघले प्रत्येक दिन दिउँसाे १२ बजेदेखि २ बजेसम्म दैनिक दुई घण्टा प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि धर्ना दिने महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिनु भयो । आज भएको पहिलो चरणको बिरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्काल माग सम्बाेधन नगर्दासम्म गेट अगाडि यसैगरी निरन्तर धर्ना कार्यक्रम गर्ने र आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले बेवास्ता गरेको खण्डमा लुम्बिनी प्रदेशको १२ वटा जिल्लाबाट लाखौं उपभोक्ता सडकमा उतारेर लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालयहरुमा हुने कामकाजलाई अस्तव्यस्त गरिदिने चेतावनी दिनु भएकाे छ ।

आज पहिलो दिन आफुहरुले शान्तिपूर्ण वातावरणमा थोरै सहभागी जुटाएर बिरोध गरेको हुँदा यसलाई सामान्य रुपमा नलिउनपनि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो संस्थाको रुपमा स्थापित संघले विगतका दिनहरुमा सरकारसंग समन्वय गरेर वन र वातावरणको क्षेत्रमा थुप्रै कार्यहरु गरेको हुँदा आगामी दिनमा पनि आफुहरुले सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्न तयार रहेको हुँदा प्रदेश सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयलाई तत्काल खारेज गरेर उपभोक्तालाई न्याय दिनपनि अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।

पहिलो दिनको धर्ना कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल परियार, पूर्व केन्द्रीय सदस्य डिलाराम पाैडेल,प्रदेश काेषाध्यक्ष निमकुमारी सिंह, प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापन,दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल,पाल्पा नगर अध्यक्ष भवानी गाैतम, गढवा महासंघका अध्यक्ष नबराज शर्मा,राप्ती महासंघ अध्यक्ष दलबहादुर घर्ती मगर र सदस्य निर्मला राेकाले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने बिरोध कार्यक्रमको संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष हुमानाथ भट्टराईले गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा महासंघले लुम्बिनी प्रदेशको वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका निमित्त सचिव केशव अर्याललाई डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीका डिभिजनल वन अधिकृत राजु खत्री मार्फत माग ज्ञापन पत्रपनि बुझाएको छ ।