दाङ । लुम्विनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिका,गढवा गाउँपालिका र सितगंगा नगरपालिका सहित १४ वटा वडा भित्र पर्ने स्थानीयका जग्गा राजधानी निर्माणको उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म रोक्का राखिने जनाउनु भएको छ।विगत करिब ३ वर्षदेखि राजधानी निर्माणका लागि भन्दै संघ र प्रदेश सरकारले ती वडाहरूका हजारौं निजी जग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी रोक्का राखेको छ । उक्त जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयहरुको व्यापार व्यवसाय र अन्य आर्थिक कारोबारमा ठूलो मर्का परेको भन्दै जन गुनासो बढेपछि राप्ती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि नुमानन्दा सुवेदीको नेतृत्त्वमा आज गएको एक सर्वदलीय राजनीतिक दल र राप्ती उद्योक वाणिज्य संघ भालुवाङ समेतका प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमंत्री लिला गिरीलाई रोक्का जग्गा फुकुवा लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।उक्त प्रतिनिधी मण्डलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण शर्मा, नेकपा एमालेका जगत प्रसाद पोखरेल, राष्ट्रीय जनमोर्चाका केशव राज खनाल, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङका संस्थापक अध्यक्ष होमप्रसाद शर्मा, बर्तमान अध्यक्ष सुरजवहादुर खडका,स्थानीय बुद्धिजीवी रनप्रसाद सुवेदी लगायतको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी थियाे।प्रतिनिधी मण्डललाई मुख्यमंत्री गिरीले प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाएको राजधानी निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई स्थानीयको सहयोग हुनु पर्ने राजधानीको मास्टर प्लान कार्य पूरा नहुँदै र उद्धेश्य पूरा नहुँदै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नु मुर्खता हुने र भोली झन विकराल समस्या सृजना हुने प्रति सबै सचेत हुनुपर्ने र राजधानी क्षेत्रको विकास नमूना र प्रशंसनीय बनाउने भएकोले केही समय नआत्तिनका लागि प्रदेश सरकार राजधानी बासी सबै जनसमुदायसँग अनुरोध गर्दछ भन्नू भएको थियो ।