Ssm

Gst

Wsp

Pvg

Ggd

Sbs

Vor

Bbbpu

Bbu

Asm

Rgs

Sls

Hal

Rgu

nsb

Rgu

Rsb

Ksm

Tsm

Pls

Ptm

Gsb

bbt

Bml

Abd

Jmb

Mks

Syp

Rmb

Jmb

sab

Rpp

काठमाडौं । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध एआईजी पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

एआईजी पोखरेलको एक महिना लामो बिदा पनि बुधबारबाट सकिएको छ । तर, बिदा सकिए पनि पोखरेल कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु केसीले एआईजी पोखरेल हाजिर नभएको बताए ।

‘एआईजी पोखरेल आजबाट हाजिर हुनुपर्ने हो तर उहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ एसएसपी केसीले भने । सोमबार सरकारले पोखरेललाई प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मा दिएको छ । यसअघि उनी मानव स्रोत विभागमा कार्यरत थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार पोखरेलले फेरि १० दिन बिदा थप्न प्रहरी प्रमुख आईजीपीलाई निवेदन दिएका छन् । तर, उनको बिदा स्वीकृत भएको छैन ।

३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा समेत पोखरेल बिदा बसेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी र प्रहरी संगठनको भावना विपरीत काम गरेको भन्दै उनको बिदा स्वीकृत नगर्ने मनस्थितिमा आईजीपी सिंह रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘चुनाव जस्तो संवेदनशील समयमा सुरक्षा दिनुपर्ने र प्रहरी संगठनको जुनियर कर्मचारीले नै बिदा नपाउने अवस्थामा एआईजी जस्तो जिम्मेवार अधिकृत बिदा बस्नु संगठनको भावना विपरीत हो,’ एक अधिकारीले भने ।

एक महिनाअघि १८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजी सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । निवर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि सिंहलाई सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको हो ।

आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा एआईजी विश्वराज पोखरेल,सहकुल थापा र रविन्द्र धानुक पनि थिए । सिंहभन्दा पोखरेल र थापा एआईजीमा अघि बढुवा भएका हुन् । त्यही वरीयतालाई आधार बनाएर आफू आईजीपी हुनुपर्ने दाबीसहित पोखरेल बिदा बसेर अदालत पुगेका हुन् । एआईजी थापा भने नियमित काममै छन् ।

प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता,कार्यसम्पादन क्षमता,उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य हेरेर एआईजीमध्येबाट एक जना वा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट उचित ठानिएको उम्मेदवारलाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही नियमावलीमा टेकेर सरकारले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको हो । तर, पोखरेल आफू निर्विकल्प आईजीपी हुनुपर्ने दाबीसहित अदालत पुगेका छन् ।

आईजीपी सिंहसहित एआईजीहरू पोखरेल,थापा र धानुकले एकैपटक ११ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले एउटै मितिमा भर्ना भएका प्रहरी अधिकारीको वरीयतामा कुनै भिन्नता नहुने र सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको बताउँदै आएका छन् ।

अदालत धाइरहेका पोखरेल

आफू आईजीपी हुनुपर्ने अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च पुगेका पोखरेलको रिटमाथि पहिलो पटक २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले पेसी स्थगित नहुने र म्याद समेत नथपिने सर्तसहित १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो । तर, पोखरेलको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गर्‍यो । पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले निर्धारण गरिदिएको १७ जेठको मितिमा भने सुनुवाइ हुन सकेन ।

एआईजी बढुवा सम्बन्धी परेको छुट्टै रिटमा आईजीपी नियुक्तिको मुद्दा र एआईजी बढुवाको मुद्दा एकैठाउँमा राखेर (लगाउ) हेर्न आदेश दिएपछि म्याद तामेलीको कारण मुद्दा हेर्न नमिलेको हो । एआईजी बढुवामा नपरेका तीन जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले रिट हालेका थिए । एआईजी बढुवाविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गरेको थियो । सो मुद्दामा न्यायाधीश चुडालको इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तर,सोही मुद्दाको (लगाउ) मा पोखरेलको मुद्दा पर्दा सर्वोच्चले आदेश भएको मितिको ७ दिनभित्र म्याद तामेल गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको छ । संयोग पनि कस्तो भने एआईजी बढुवा प्रक्रियाको मुद्दामा एउटै न्यायाधीश कुमार चुडालले १५ दिनको समयसीमा दिए । तर आईजीपी बढुवा प्रकरणमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र उनै कुमार चुडालको इजलासले ३ दिन मात्र,आईजीपी बढुवा मुद्दामा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा म्याद थाम्ने सुविधा समेत नदिई म्याद तामेल गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तै आदेश भएको मितिको ७ दिनभित्र म्याद तामेल गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । यसरी एउटै बढुवा प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीसबाट फरक–फरक आदेश आउनुले पोखरेल सरकारबाट बढुवा हुनुभन्दा सर्वोच्चबाट चलखेल गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय छिर्न खोजको संकेत देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।

‘एउटै न्यायाधीश एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एक जनाविरुद्ध अर्को आदेश, अर्को मानिसविरुद्ध अर्कै आदेश । यो सार्वेच्चकै विचलन हो । आफ्नै आदेशलाई फेरि आफ्नैले काट्ने यस्तो पनि हुन्छ,’ ती अधिवक्ताले भने । महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरण जबरामार्फत पोखरेलले अदालतमा चलखेल गरिरहेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताको दाबी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल चोलन्द्रनिकट मानिन्छन् । प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो दबदबा कायम राख्न चोलेन्द्रलाई हतियार बनाउने गरेको आरोप पोखरेलमाथि पहिल्यैदेखि लाग्दै आएको थियो ।