cks

Gg5

bml

Ln1

Ln2

Ln7

Ssb

Sbs

Hl1

kbs

Ln8

Ln3

Usb

Gg1

Ln9

Dps

Rys

Gsb

Tsb

bmj

Gg4

Nps

Sml

Jab

Rss

Snk

Gg2

Sab

Bpb

Ksb

Gjl

Jpb

Rgu

Gg6

Gg3

ptl

Sbs

दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक बर्षको हालसम्म २ सय १८ उजुरी मिलापत्र गराउन सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ५ वटा र नयाँ दर्ता भएको १ सय ३४ सहित २ सय ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा अधिकांश उजुरी मिलापत्र भएको न्यायीक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को साउनदेखि हिजोसम्म न्यायीक समितिले गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन आज शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायीक समिति संयोजक डिसीले हाल २१ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ।

गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएपश्चात उहाँले पहिलो पटक न्यायीक समितिले सम्पादन गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । यसअघि न्यायीक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपाने रहनुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार, जग्गा रोक्का सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ । घरायसी विवाद वा कुनै शंका लागेमा परिवाजनबाटै उजुरी गर्न आउने गरेकाले अरु विषयमा भन्दा जग्गा रोक्का सम्बन्धी उजुरी धेरै मात्रामा पर्ने गरेको छ ।

जग्गा रोक्काका १ सय २९ वटा उजुरी परेकोमा १ सय २८ वटा मिलापत्र भईसकेको छ । जग्गा विवादका ५० वटा उजुरी परेकोमा ४० वटा मिलापत्र भएको र १० वटा प्रकृयामा रहेका, अन्य शीर्षकमा पनि २४ वटा उजुरी परेकोमा १८ वटा मिलापत्र भएको तथा ६ वटा प्रकृयामा रहेको छ । यस्तै, लेनदेनका १४ वटा, कूलोपानीको ३ वटा, मानाचामलको ४ वटा उजुरी परेकोमा सबै मिलापत्र भएको छ ।

घरेलु हिंसाका ११ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ९ वटा मिलापत्र भएको र २ वटा प्रकृयामा रहेको छ । घरभाडाको २ वटा उजुरी परेकोमा १ वटा मिलापत्र भएको र बाँकी उजुरी प्रकृयामै रहेको न्यायीक समिति संयोजक डिसीले बताउनुभयो । वातावरण सम्बन्धी २ वटा उजुरी परेकोमा १ वटा मिलापत्र भएको र बाँकी प्रकयामा रहेको छ । हालको न्यायीक समितिमा संयोजक उपप्रमुख हुमा डिसी सदस्यहरुमा मानबहादुर जिसी र पवित्रा विश्वकर्मा रहनुभएको छ ।

यसअघि मंगलबार र शुक्रबार न्यायीक इजलासमार्फत न्याय सम्पादन गर्दै आएको न्यायीक समितिले अबदेखि सोमबार र शुक्रबार सातामा दुई दिन मुद्दा हेर्ने भएको छ । तर, आपतकालीन वा तत्कालनै छिनोफानो गर्नु पर्ने मुद्दालाई जुनसुकै बार पनि हेर्न सकिने समेत संयोजक डिसीले बताउनु भएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा रही न्यायीक समितिले २०७४ देखि नगरबासीहरुलाई परेको समस्यामा न्याय दिने काम गर्दै आएको छ । हालसम्म सयौँ उजुरी न्यायीक इजलासमार्फत मिलाउने काम गर्दै आएकाले समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुँदै गएको न्यायीक समितिको दावी छ ।